महाराष्ट्राची कर्नाटक व्याप्त 865 गावं महाराष्ट्रात आणणारच, तोपर्यंत सीमावर्तियांसाठी विविध योजना राबवणार असल्याचा ठराव आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी प्रथमच सरकारच्या या निर्णयाचं अभिनंदन केलं. महाराष्ट्राच्या हिताच्या निर्णयाला आम्ही विरोध करणार नाही, मात्र ठरावातील काही आक्षेपही त्यांनी माध्यमांसमोर ठेवले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘ कर्नाटक सरकारने आपल्या सरकारसोबत बैठक झाल्यानंतरही एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, असा कौरवी थाटाचा ठराव केला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनात आपल्याकडूनही उत्तर देण्याची गरज होती.
निदान तिथल्या सीमाभागातील अन्यायग्रस्त मराठी भाषिकांच्या पाठिशी आपण उभे आहोत, असा ठराव मंजूर केला. याबद्दल सरकारचं अभिनंदन. महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काही असेल त्यासाठी दुमत असू नये, असं आमचं मत आहे. आम्ही पाठींबा दिलाय, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
आक्षेप कोणते?
ठरावात म्हटलंय, तिथल्या नागरिकांना आपल्याकडून सुविधा देण्यात येतील. पण त्यात स्पष्टता हवी आहे. त्या राज्यात राहणाऱ्या मराठी बांधवांसाठी आहे की तिथून इथे आलेल्या नागरिकांसाठी आहे योजना राबवल्या जातील, हे स्पष्ट केले पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मूळ मुद्दा योजनांचा नाही तर भाषिक अत्याचाराचा आहे. त्याबद्दल काय करणार आहोत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा लागत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित झाला पाहिजे, अशी मागणी होती. त्यावर उत्तर दिलंय की काही वर्षांपूर्वी 2008 साली सुप्रीम कोर्टाने म्हटंलय की हा प्रदेश केंद्रशासित करता येणार नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकारकडून होत नाहीये. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल.
यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विकास याचिका दाखल करावी. एक निरीक्षक पाठवून परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पाठवावे. तिथल्या ठिकाणांचे नामांतर, भाषिक व्यवहारांमध्ये कसे बदल झालेत? हे पहावे… तिथल्या लोकांवर भाषिक अत्याचार थांबवण्यासाठी ही याचिका दाखल केली गेली पाहिजे, असे ठाकरे यांनी सूचवले आहे.
कर्नाटक व्याप्त भागातील नागरिकांसाठी योजना लागू करणार म्हटलेत, पण जिथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री नेत्यांना आणि मंत्र्यांना येऊ देत नाहीत, तिथे योजना येऊ देतील का, हा प्रश्न आहे, असे उद्धव ठाकरेंनी नमूद केले.
यासोबतच मराठी भाषिकांसाठी लढणाऱ्या तिथल्या नेत्यांवर खटले दाखल केले जात आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वकील द्यावेत, अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
