काळम्मावाडी होण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी एक मोठे जनआंदोलन उभा केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांनी केले होते. त्यामुळे दूधगंगेच्या पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. या प्रकल्पातील पाणी किती आणि कोणाला द्यायचे ? सिंचनासाठी किती आणि पिण्यासाठी किती द्यायचे ? हे प्रकल्प मंजुरी देताना ठरलेले आहे. एकूण २८ टीएमसी पाण्यापैकी चार टीएमसी पाणी कर्नाटकाला, दहा टीमचे पाणी भोगावती खोऱ्यात सोडायचे हे सारे काही ठरले असून त्यातील अर्धा पाऊण टीएमसी पाणी इचलकरंजीला हवे आहे आणि त्यांची ही मागणी व्यावहारिक पातळीवर रास्त आहे.
आजही इचलकरंजीचे पाणी, प्यायचे कुणी? अशी नकारात्मक स्थिती आहे. म्हणूनच इचलकरंजी महानगरपालिकेने सुमारे १६० कोटी रुपये खर्चाची थेट पाईप लाईन पाणीपुरवठा योजना तयार केली आहे.
दूधगंगा नदीच्या सुळकूड उद्भव येथून हे शुद्ध पाणी थेट पाईपलाईन टाकून इचलकरंजी शहरात आणण्याचे नियोजन आहे. पण या योजनेला लाभक्षेत्रातील काही गावांचा विरोध होऊ लागला आहे. या योजनेला कागलमधील सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना निवेदन देत सुळकूड योजना रद्द करण्याचे मागणी केली. यामध्ये कागलचे (पान २ वर)
विरोध करणाऱ्यांचा गैरसमज सिंचन विभागाने दूर करावा
कोल्हापूरला पाणी देण्यास १९२० साली सदाशिवराव मंडलिक यांनी जसा विरोध केला. तसाच विरोध सध्या कागल तालुक्यातील आमदार, खासदार, सर्वच राजकीय पक्षातील नेते आणि काही गावांचा इचलकरंजीच्या सुळकूड योजनेला आहे.
दूधगंगा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना आपले शेतीचे आणि पिण्याचे पाणी पळवले जात असल्याची भीती वाटते आहे, पण ती निराधार आहे आणि तसे पटवून देण्याची जबाबदारी सिंचन विभागाची तसेच स्थानिक प्रशासनाची आहे. आमदार वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
सध्या इचलकरंजीच्या लोकांना पंचगंगा आणि कृष्णा नदीचे पाणी पिण्यासाठी दिले जाते. या दोन्ही नद्या कमालीच्या प्रदषित आहेत. त्यामुळे पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे, ही तेथील लोकांची मागणी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाशी सुसंगत आहे. कोल्हापूर शहराला दूधगंगेचे शुद्ध पाणी थेट पाईप लाईन
टाकून देण्यास १९९० च्या आसपास सदाशिवराव मंडलिक यांनी विरोध केला होता. गैबीला भोक ( बोगदा ) पाडला तर रक्ताचे पाठ वाहतील असा इशारा त्यांनी तेव्हा दिला होता. पण शरद पवार यांनी मंडलिक यांनाच पाटबंधारे खात्याचे मंत्री केल्याने एक शासन निर्णय म्हणून त्यांना बी बोगद्यास विरोध करता आला नाही. त्यानंतर १९९५ ला राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार आले.
१९९६ दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते दूधगंगेचे पाणी गैबी बोगद्यातून भोगावती
नदीत समारंभ पूर्वक सोडण्यात आले. एका अर्थाने तो तेव्हाचा नदीजोड प्रकल्प होता. सदाशिवराव मंडलिक यांनी तेव्हा जसा विरोध केला तसाच विरोध सध्या कागल तालुक्यातील आमदार, खासदार, सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांचा आणि काही गावांचा सुळकूड योजनेला आहे. दूधगंगा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना आपले शेतीचे आणि पिण्याचे पाणी पळवले जात असल्याची भीती वाटते आहे पण ती निराधार आहे आणि तसे पटवून देण्याची जबाबदारी सिंचन विभागाची तसेच स्थानिक प्रशासनाची आहे.
पंचगंगेचे पाणी प्रदूषित करण्यास अनेक घटक जबाबदार आहेत. पाणी प्रदूषित करणारी मुठभर मंडळी आहेत आणि त्यांच्या संस्था आहेत. त्यांच्या चुकीमुळे इचलकरंजीच्या लोकांना कांना अशुद्ध पाणी प्यावे लागते आहे. विशेष म्हणजे दूधगंगा प्रकल्प मंजुरीच्या मागणीसाठी तेव्हा झालेल्या दीर्घ आंदोलनाला संपूर्ण जिल्ह्याचा पाठिंबा होता, सहभागही होता. त्यामुळे दूधगंगेच्या पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे.इचलकरंजीच्या लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याने त्यांनीच यातून सुवर्णमध्य काढला पाहिजे. शेतीच्या सिंचनाच्या वाट्याचे पाणी पिण्यासाठी दिले जाणार नाही.
पिण्यासाठी म्हणून या प्रकल्पाचे जेवढे पाणी मंजूर आहे त्या मंजूर पाण्यात पाण्यातीलच अर्धा पाऊण टीएमसी पाणी इचलकरंजी शहराला हवे आहे. सुळकूड येथून होणाऱ्या उपश्यामुळे कागल तालुक्यातील पाण्याला काडीमात्र फरक पडणार नाही. तरीही अडवणूक का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कागलच्या नेत्यांनी राजकारणासाठी पाणी अडवू नये. एवढीच इचलकरंजी वासियांची अपेक्षा आहे.
