भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही इंग्रजांच्या काळात तयार केलेल्या कायद्यांचा अंमल होत आहे. मग ते आयपीसी असो की सीआरपीसी…एखाद्या गुन्हेगाराला पकडल्यानंतर त्याच्यावर आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात. त्यानुसार पुढची कारवाई होत न्यायालयात खटले चालतात. आयपीसी 1860, सीआरपीसी 1898, इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट 1872 हे तिन्ही कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रंजांनी तयार केले आहेत. केंद्र सरकारच्या मते हे कायदे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या दृष्टीकोनातून तयार केले होते.
त्यांचं लक्ष्य गुन्हेगारी रोखण्याऐवजी सत्ता संरक्षणाकडे होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात बदल करण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. नव्या कायद्यात दंडाऐवजी न्यायाचं प्रतिनिधीत्व केलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.काय आहे नव्या विधेयकात?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय कायद्याशी निगडीत तीन नवी विधेयकं संसदेच्या पटलावर मांडली आहेत. यानुसार भारतीय दंड संहिता 1860 चं नाव भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 या कायद्याचं नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इंडियन इव्हिडन्स कायदा 1872 चं नाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम असं असणार आहे.
तिन्ही विधेयकं संसदेने स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवली असून त्यावर अभ्यास केला जाणार आहे.विधेयकं मांडण्यामागचं कारण काय?
आयपीसी, सीआरपीसी कायद्यात बदल करण्यामागचा हेतू देशातील गुलामीची बिजं नष्ट करणं हा आहे. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार केलेले कायदे भारताच्या दृष्टीने हिताचे नाहीत असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कायदे बनवण्यामागे त्यांचा हेतू फक्त ब्रिटिशांची सत्ता संरक्षित करण्याच होता, असं दिसून येत आहे. तसेच भारतीयांवर गुलामी थोपण्याचं जाणवत असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, “आयपीसी, सीआरपीसीमधील बदलामुळे पीडित नागरिकांना न्याय मिळेल आणि दोषींना शिक्षेच्या हेतूने हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात भारतीय आत्मा असेल. नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय आधार असेल.” नव्या कायद्यामुळे 33 टक्के खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे.
जुन्या कायद्यांमध्ये काय त्रुटी आहेत?
आयपीसी, सीआरपीसी आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टमधील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे देशातील न्यायव्यवस्थेवर भार पडत आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यास उशिर होतो. इतकंच काय तर गरीब आणि सामाजिक आर्थिक दृष्टीने मागास असलेल्यांना न्याय मिळणं कठीण झालं आहे. त्याचबरोबर तुरुंगात कैद्यांची संख्याही वाढली आहे. एकंदरीत ब्रिटिशांचा अंमल जास्त दिसत आहे. नव्या कायद्यातून कॉलोनियल शब्दही हटवण्यात आली आहेत. यात पार्लियामेंट ऑफ द यूनाईटेड किंगडम, प्रोविंशियल ॲक्ट, लंडन गॅजेट, जूरी बॅरिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आणि आयर्लंड असे ब्रिटिश राजवटीशी निगडीत शब्द हटवले आहेत. तर राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे काढून टाकला आहे.
