अखेर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. लोकसभेत तब्बल सात तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महिलांना सत्तेत 33 टक्के भागीदारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या संसदेत पहिलंच आणि ऐतिहासिक विधेयक मंजूर झाल्याने देशभर जल्लोष केला जात आहे. तसेच हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात क्रांती होणार आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाईल. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आलं. यावेळी महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. तर महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात फक्त दोन मते पडली. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक दोन तृतियांश मतांनी मंजूर झालं आहे. संसदेतील सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने महिलांचा राजसत्तेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता लोकसभा आणि देशातील प्रत्येक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव राहणार आहे. म्हणजेच 100 पैकी 33 जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. त्यामुळे संसद आणि विधानसभांमधील महिलांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यात महिलांचंही योगदान मोठं राहणार आहे.

दरम्यान, या आधी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, बसपा सुप्रिमो मायावती, समाजवादी पार्टीच्या नेत्या डिंपल यादव आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कोट्यात कोटा देण्याची मागणी केली आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिल्याने ठरावीक वर्गातील महिलाच संसदेत येऊ शकतात. त्यामुळे या आरक्षणात एससी, एसटी, ओबीसी वर्गातील महिलांना आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.