मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतलं आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मराठा आंदोलनाला दोन दिवसांपूर्वी बीडमध्ये हिंसक वळण लागलं होतं. लोकप्रतिनिधींचे घरे, कार्यालये जाळण्यात आले होते. त्यामुळे काही आंदोलकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता बीडमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झालीय. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषणही मागे घेतलंय.
त्यामुळे आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी भूमिका मांडली. ‘सरसकट आरक्षण मागितलेलं नाही’, मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताना सरकारच्या शिष्टमंडळाला वधवून घेत 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. पण मुख्यमंत्र्यांनी वेगळीच प्रतिक्रिया दिली. “सरसकट आरक्षण मागितलेलं नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण द्या असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
गुन्हे मागे घेणार? मुख्यमंत्री म्हणाले… “गंभीर स्वरुपाचे जे गुन्हे नाहीत, लोकशाहितील जे गुन्हे आहेत त्याबाबत आमच्या शिष्टमंडळाने त्यांना आश्वासन दिलं आहे. गुन्ह्यांची पडताळणी करून निर्णय घेणार आहोत”, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. “सद्य परिस्थितीत शांतता आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे तिथे आवश्यक बाबींचं काम होत आहे. मनोज जरांगे यांनी आज उपोषण मागे घेतल्यावर आता कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येईल असं वाटत नाही”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
