अनेकदा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कधी ना कधी बँकेकडून वैयक्तिक कर्ज घ्यावेच लागते. काही जण क्रेडिट कार्डचा वापर करुन गरज भागवतात. अनेक खासगी बँका झटपट कर्ज देतात. काही कागदपत्रांआधारे अवघ्या काही मिनिटात तुमच्या खात्यात पैसा जमा होतो. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या हीच पद्धत वापरतात. अशा कर्जांना असुरक्षित कर्ज मानण्यात येते. आता या झटपट कर्ज प्रक्रियेला आडकाठी येऊ शकते. वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड मिळवण्यात ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने याविषयीच्या नियमात बदल केला आहे. नियम अधिक कडक केले आहेत. बँका आणि एनबीएफसीला या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.RBI ने केला असा बदल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी याविषयीची भूमिका जाहीर केली. बँका आणि नॉन बँकिंग कंपन्यांना असुरक्षित कर्जासाठी त्यांच्या पोर्टफोलिओत अधिक रक्कम ठेवावी लागेल असे आरबीआयने स्पष्ट केले. हा निधी 100 टक्के होता. हा निधी वेगळा ठेवावा लागत होता. आता त्यात 25 टक्के वाढ झाली आहे. बँकाना आता 125 टक्के निधी राखीव ठेवावा लागणार आहे. समजा बँकेने 5 लाख रुपयांचे पर्सनल लोन दिले असेल तर त्यासाठी बँकांना 5 लाख रुपये वेगळे ठेवावे लागत होते. बदललेल्या नियमानुसार आता बँकांना 25 टक्के अधिक म्हणजे 6 लाख 25 हजार राखीव ठेवावे लागतील.काय होईल परिणाम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमानुसार, बँका आणि वित्तीय संस्थांना आता जादा रक्कम राखीव ठेवावी लागेल. त्यामुळे बँकांच्या वित्तीय प्रक्रियेवर परिणाम होईल. मोठा निधी राखीव ठेवावा लागेल. यापूर्वी बँका बिनधास्त कर्ज, क्रेडिट कार्डची ऑफर देत होत्या. आता त्यात बदल होऊ शकतो. त्यासाठी नियमात बदल होऊ शकतो. ग्राहकांसाठी निकष येऊ शकतात.
का घेतला हा निर्णय
गेल्या काही वर्षांपासून वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड यांच्यात वाढ झाली. असुरक्षित कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. क्रेडिट कार्ड वाटपाच्या संख्येत पण मोठी वाढ झाली आहे. पण त्याचवेळी कर्ज बुडवण्याचे, हप्ते थकविण्याचे प्रमाण पण वाढले आहेत. त्यामुळेच आरबीआयने नियम कडक केले आहे.
