मराठा आरक्षणासाठी आज विधानसभेत चर्चा होणार आहे. त्याचवेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वीच मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. आयोगाच्या या राजीनामा सत्रासंदर्भात सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी आतील बातमी सांगितली. त्यांनी 1 डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही राजीनामा दिला. आयोगाचे सदस्य सोनवणे यांचा राजीनामा यापूर्वी आला होता. आता आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. कारण आयोगाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला होता. काय म्हणाले बालाजी किल्लारीकर
आयोगाच्या अध्यक्षांच्या आणि सरकारच्या ज्या बैठका झाल्या आहेत. त्या बैठकीत असे लक्षात आलं की सर्व जातीचा सर्व्हे न करता एकाच जातीचं सर्व्हेक्षण करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह होतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल सर्व्हेक्षण करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आमच्यात मतभेद निर्माण झाले. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे. आयोगाचा कालावधी आणखी शिल्लक आहे. त्यामुळे दुसरे अध्यक्ष नेमून आयोगाचे कामकाज सुरू राहू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या अधीन
आम्ही कुणाच्या बाजूने नाहीत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या अधीन राहून काम करतो. मराठा आंदोलन आणि मागासवर्गीय आयोग याचा काही संबंध नाही. बाहेरच्या बाबींचा दबाव आयोगावर नको होता. आयोग राज्य शासनाच्या अधीन राहून कधीही काम करु शकत नाही. आयोग हा राज्य शासनाचे एक अंग आहे. मी कोणत्याही आंदोलनाबाबत काहीही मत व्यक्त करणार नाही. आंदोलनाबत कोणत्याही सदस्याने बोलू नये यावर मी ठाम आहे, असे किल्लारीकर यांनी सांगितले.अध्यक्ष आनंद निरगुडे म्हणतात…
मी राजीनामा दिलाय हे सत्य आहे. मला जेवढं शक्य झालं तेवढं मी आयोगासाठी काम केले. माझ्या वैयक्तिक कारणामुळे मी राजीनामा दिला आहे. मी माध्यमांसमोर येऊन बोलणार नाही, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी म्हटले.
