नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केलेल्या गदारोळामुळे मंगळवारी (19 डिसेंबर) आणखी 49 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. आज संसदेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहे. तसेच, लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. दरम्यान, भारतीय संसदेच्या इतिहासात खासदारांवर करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचं संबोधलं जात आहे.राज्यसभा आणि लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव आणि दानिश अली यांच्यासह लोकसभेतील अनेक विरोधी खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.
खासदारांचं निलंबन का झालं? कारणं काय?
काही दिवसांपूर्वी संसदेची सुरक्षा भेदत काही तरुणांनी लोकसभेसह संसद भवनाच्या आवारात गोंधळ घातला. याचप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून निवेदन द्यावं, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तसेच, सर्व विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
संसदेच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची विरोधकांची ठाम मागणी
संसदेची सुरक्षा भेदत काही दिवसांपूर्वी काही तरुणांनी घातलेल्या गोंधळबाबत विरोधकांकडून चर्चेची मागणी केली जात आहे. विरोधकांनी चर्चेची मागणी केल्यानंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खासदारांचं निलंबन करण्यात आल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
आज कोणत्या खासदारांचं निलंबन?
मनीष तिवारी, चंद्रशेखर प्रसाद, डिंपल यादव, कार्ती चिदंबरम, एसटी हसन, सुप्रिया सुळे, शथी थरूर, दानिश अली, माला रॉय, राजीव रंजन सिंह, संतोष कुमार, प्रतिभा सिंह, मोहम्मद सादिक, जगबीर सिंह गिल, महाबली सिंह, एमके विष्णू प्रसाद, फारुख अब्दुल्ला, गुरजीत सिंह औजला, फजलुर रहमान, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश यादव, के सुधाकरन, सुशील कुमार रिंकू.
काय म्हणाले संसदीय कामकाज मंत्री?
खासदारांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ते सभागृहात फलक आणून देशातील जनतेचा अपमान करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ते निराश झाले आहेत. त्यांचं वर्तन असंच सुरू राहिलं तर पुढील निवडणुकीनंतर ते परत येणार नाहीत. ते सभागृहात येणार नाहीत, असं ठरले होतं. लोकसभा अध्यक्षांसमोर हा निर्णय घेण्यात आला.
