लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वोच्च न्यायालयात EVM (इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) वरील संशयाचे धुके दूर झाले. न्यायालयाने बॅलेट पेपरच्या आग्रहाला मोडता घातला. पण एक महत्वाचा फैसला दिला. याचिकांमध्ये ईव्हीएम मशीनमधील मतांशी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलचा (VVPAT) 100 मतांचा पडताळा होणे गरजेचे असल्याची विनंती करण्यात आली होती.
शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने याविषयीच्या याचिका फेटाळल्या. पण न्यायालयाने एक मोठा फैसला दिला. त्यानुसार उमेदवाराला मतदानादरम्यान गडबड वाटल्यास त्याला मत पडताळ्याची मागणी करता येईल. पण त्यासाठीचा खर्च त्याला करावा लागेल. ईव्हीएमसोबत छेडछाड झाल्याचे समोर आल्यास उमेदवाराची खर्चाची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
SLU 45 दिवस सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर EVM-VVPAT शी संबंधित याचिकांवर निकाल सुनावला. खंडपीठाने सिंबल लोडिंग युनिटला (SLU) 45 दिवस सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला. यावेळी कोर्टाने संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पण एखाद्या प्रणालीवर शंका ही संशयाला जागा देते. त्यामुळे योग्य विरोध करण्यात गैर नसल्याचे कोर्टाने मत नोंदवले. विश्वास आणि सहकार्य संस्कृती यांना प्रोत्साहन देऊन आपण लोकशाहीचा आवाज मजबूत करु शकतो, असे मत न्या. दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केले.
उमेदवाराच्या खर्चावर मत पडताळा
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना, Vote Verification संदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. जर उमेदवार मत पडताळ्याची मागणी करत असेल तर त्याच्या खर्चातून मत पडताळणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. EVM सोबत छेडछाड झाल्याचे सिद्ध झाल्यास उमेदवाराला संपूर्ण खर्च परत करावा लागेल. न्यायालयाने Symbol Loading Unit ची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्याला सील करण्याचे निर्देश दिले. SLU, मतदानानंतर 45 दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
EVM चा पडताळा
निकाल लागल्यानंतर उमेदवारांना तंत्रज्ञांच्या टीमद्वारे EVM च्या मायक्रोकंट्रोलर प्रोगामची तपासणी करण्याचा पर्याय असेल, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. उमेदवाराला शंका आल्यास निकाल जाहीर झाल्याच्या 7 दिवसांत ही प्रक्रिया करता येईल. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला अशी मागणी करता येईल.
