मित्रांनो, आपला भारत देश हा शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो आणि बहुतांश लोक हे हे शेतीच करत असलेले आपण पाहत आहोत. परंतु शेतीसाठी जी काही अवजारे लागतात त्याच बरोबर पिक उगवण्यासाठी जे काही खते, बी बियाणे लागतात त्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो.
तितका पुरेसा पैसा शेतकऱ्याला जवळ नसल्यामुळे ते कर्ज काढत असतात.शेतकरी ची कर्ज म्हणून रक्कम काढत असतो हे बहुतांशपणे मोठी देखील असू शकते. पण दीड लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. तो निर्णय कोणता असतो? याबद्दलची संपूर्ण माहिती आजच्या या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत.
आपला भारत देश हा शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, कारण की, आपल्या देशातील बहुतांश लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत, शेती करून ते आपला व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करतात. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बहुतांश जनता शेती करून आपला निर्वाह भागवतात, आणि शेती करायची म्हटली की, खूप खर्च शेतीसाठी अगोदर लागतो, त्यात, बी-बियाणे, मटेरियाल, फवारणीसाठी पावडर, जमिनीची मशागत, अशा अनेक गोष्टींसाठी शेतीला खर्च लागतो.
तर या सर्व गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे येणार कुठून, तर त्यासाठी शेतकरी हे बँकांमधून पीक कर्ज हे घेत असतात, आणि आपल्या शेतीच्या गरजा भागवतात, शासनाने 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. नवीन पीक कर्ज घेतांना शेतकऱ्यांना पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प ऐवजी एक रुपयाच्या तिकिटावर नवीन पीक कर्ज मिळू शकणार आहे.
सोसायातीतून पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 500 रुपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागत नव्हता, मात्र राष्ट्रीय बँकांमधून पीक कर्ज घेणाऱ्यांना 500 रुपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागत होता.शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध केल्याने पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांना स्टॅम्प द्यावा लागणार नाही. दरम्यान यापूर्वी नव्याने पीककर्ज घ्यायचे असल्यास अनेक शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्काचा अतिरिक्त भार सोसावा लागत होता.
शेतकऱ्यांना किमान पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क घेऊन नव्याने पीककर्ज संबधित पीक शाखेकडून दिले जायचे, परंतु आता मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय झाल्यामुळे बँकांना आता मुद्रांक शुल्क न घेता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे लागणार आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असे आदेश शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना बँकेत गेल्यावर पीककर्जासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
यामुळे आता शेतकऱ्यांचा पीककर्जावरील खर्च हा कमी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.आता शेतकऱ्यांना पीककर्जा साठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही, तर केवळ एक रुपयाच्या रेव्हेन्यू तिकिटावर पीककर्ज दिले जाईल. आणि शेतकरी मित्रांनो ही मुद्रांक शुल्क माफी केवळ 1 लाख 60 हजारापर्यंतच्या कर्जासाठीच लागु असणार आहे. आणि या मुद्रांक शुल्क माफी साठी 1 एप्रिल 2024 पासून नव्याने पीककर्ज घेणारे शेतकरी पात्र असणार आहेत.
अशाप्रकारे शेतकरी जे पीक कर्ज घेत असत त्याच्यामध्ये सरकारने हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे.
