मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना गेम चेंजर ठरु शकते. पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना जाहीर केली. लाडकी बहिण योजनेचे फॉर्म भरण्यासाठी, आवश्यक कागदपत्रे जमवण्यासाठी राज्यभरातील तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रावर गर्दी होत आहे. महिलांना ऑनलाइन सुविधेच्या माध्यमातून सहजतेने फॉर्म भरता यावा, यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल उचलल आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा क्यु आर कोड असलेला पहिला बॅनर मुंबईमध्ये झळकला आहे. मुंबईतील के. ई. एम रुग्णालयासमोर राज्यातील पहिला क्यु आर कोड असलेला बॅनर लागला आहे. या क्यु आर कोडमुळे लाडकी बहिण योजनेचा फॉर्म डाऊनलोड करून तो मोबाईलवर भरता येणार. पुन्हा ऑनलाईन सबमिशनची देखील सुविधा शासनाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य माता बहिणींचा वेळ वाचणार, तलाठी किंवा शाखेत जाण्याची गरज लागणार नाही, ऑनलाइन फॉर्म डाऊनलोड करून ते तलाठी ऑफिस मध्ये सुद्धा सबमिशन करू शकतात.
योजनेसाठी पात्र ठरण्याचे अन्य निकष काय?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतंर्गत महिलांना शासनाकडून महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. जुलै महिन्यापासून या योजनेची अमलबजावणी सुरु होईल. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांची वयोगट मर्यादा 21 ते 65 वर्ष आहे. त्याशिवाय वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी हवं.
