अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील बजेट सादर केले. महिलांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना काही खास गिफ्ट मिळाले. काही घटक बजेटवर नाराज असले तरी प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न बजेटमध्ये करण्यात आला आहे. सर्वाधिक अपेक्षा मध्यमवर्गाला होती. मध्यमवर्गाला आर्थिक मोर्चावर दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. स्वस्त घरापासून ते मोफत वीज पुरवठ्यापर्यंत अनेक गिफ्ट त्यांना देण्यात आले आहे
मोफत वीज
मध्यम वर्गाला मोठे गिफ्ट देण्यात आले आहे. मोफत विजेची खास घोषणा आहे. मोफत सौर ऊर्जा वीज योजना देण्याची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वीच झाली आहे. त्याविषयीची प्रक्रिया पण सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने अगोदरच पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरु केली आहे. घराच्या छतावर, गच्चीवर सौरऊर्जा पॅनल लावून लाखो घरांना मोफत वीज देण्याची योजना सुरु झाली आहे. या योजनेतंर्गत महिन्याला 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यात येईल. अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गाच्या वीज बिलात यामुळे मोठी कपात होईल. त्यांना कमाईची संधी पण उपलब्ध झाली आहे.
स्वस्त घर
अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गाला स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पण योजना जाहीर केली. सध्या किरायाच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना त्यासाठी आर्थिक सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंबर कसली आहे.
गृहकर्जात मोठा दिलासा
पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेतंर्गत (प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)) एक कोटी शहरातील गरीब आणि मध्यमवर्गातील कुटुंबियांच्या घराची गरज भागविण्यासाठी खास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी 2.2 लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. स्वस्त व्याजदरासाठी सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव पण आहे.
10 लाखांचे कर्ज
जे विद्यार्थी कोणत्याही सरकारी योजनांचा फायदा घेत नसतील. त्यांना देशातंर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. हे कर्ज 3 टक्के व्याजदरावर देण्यात येईल. यातंर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी एकूण रक्कम 3 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येईल. ई-व्हाऊचरच्या रुपाने थेट ही रक्कम देण्यात येईल.
उत्पादन क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या
देशातंर्गत उत्पादन क्षेत्रात नवीन नौकऱ्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जवळपास 30 लाख नोकऱ्या या क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना, उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या क्षेत्रातील प्रशिक्षण संस्थांना पण अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
बजेटमध्ये ज्यांचा पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्यांना 3 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. सरकार त्यांना मदत देणार आहे. EPFO अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या तरुणांना ही मदत करण्यात येणार आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये झाला असा बदल
सरकारने नवीन कर प्रणालीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला आहे. आता नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य रुपये कर द्यावा लागेल. तर आता 3 ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. पूर्वी हा टॅक्स स्लॅब 3 ते 6 लाख रुपये असा होता.
आता केंद्र सरकारने 6 ते 9 लाख रुपयांचा आयकर स्लॅब 7 ते 10 लाख रुपये केला आहे. त्यावर 10 टक्के कर मोजावा लागेल. तर 10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांच्या मिळकतीवर 20 टक्के तर 15 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर वसूल करण्यात येईल. तर मानक वजावट आता 50 हजारांहून 75 हजार करण्यात आली आहे.
