डाळींच्या दरात सातत्यानं वाढ होत असल्याचं चित्र दिसत होतं. मात्र, सरकारच्या(pulses) नवीन धोरणामुळं सध्या डाळीच्या दरात घसरण होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. एका वर्षाहून अधिक काळ झालं महागाई दर हा 10 टक्क्यांच्या वर आहे. किमती नरमल्याने महागाईचा दरही कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे.
खाद्यपदार्थांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींनी हैराण झालेल्या(pulses) सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जवळपास वर्षभराच्या त्रासानंतर आता डाळींचे भाव उतरु लागले आहेत. येत्या काही महिन्यांत किंमती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या एक महिन्यापासून देशातील विविध बाजारपेठांमध्ये डाळींच्या किमती घसरत आहेत.
अहवालानुसार हरभरा, तूर आणि उडीद या डाळींच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. ही बाब सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. कारण एका वर्षाहून अधिक काळ डाळींचे भाव वाढतच होते. डाळींचा किरकोळ महागाईचा दर जानेवारीमध्ये 19.54 टक्के होता, तो जूनमध्ये 16.07 टक्क्यांवर आला आहे.
ग्राहक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, तुरीच्या डाळीच्या किरकोळ किमती 160 रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आल्या आहेत. महिनाभरापूर्वीच्या तुलनेत ही घट 5.8 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे मसूर डाळ महिनाभरापूर्वीच्या तुलनेत 10 टक्के स्वस्त होऊन 90 रुपये किलोपर्यंत खाली आली आहे. प्रमुख बाजारात हरभरा, तूर आणि उडीद डाळीच्या किमती गेल्या एका महिन्यात 4 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.
येत्या काही महिन्यात डाळींच्या किंमती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळं आयातीत झालेली वाढ हे किंमती कमी होण्याचं मुख्य कारण आहे. डाळींच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं तूर, उडीद आणि मसूर डाळ यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळं डाळींची आयात वाढत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने 4.73 दशलक्ष टन डाळींची आयात केली होती. जी 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 90 टक्के अधिक आहे.
तूर आणि हरभरा डाळीवर सरकारनं 30 सप्टेंबरपर्यंत साठा मर्यादा वाढवली
तूर आणि हरभरा डाळीवर सरकारनं 30 सप्टेंबरपर्यंत साठा मर्यादा घालण्यात आली आहे. यामुळं उपलब्धता सुधारण्यासही मदत होत आहे. दुसरीकडे चांगला पाऊस झाल्याने डाळींच्या पेरण्या वाढत आहेत. 2 ऑगस्टपर्यंत 11.06 दशलक्ष हेक्टरवर कडधान्यांची पेरणी झाली होती. जी एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 11 टक्के अधिक आहे.
