जागतिक व्यवहारांमध्ये मोबाइल आणि डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून पार पडणाऱ्या भारताचा वाटा तब्बल ४८.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वर्ष २०२६ मध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नांत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्याच्या एक दशांशावरून, दुपटीने वाढून एक-पंचमांश होण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ‘डिजिटल पेमेंट’चे प्रमाण आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांनी वाढून १६४.४ अब्ज व्यवहारांवर पोहोचले आहे.
अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ने (पीआयडीएफ) गेल्या आर्थिक वर्षात ‘डिजिटल पेमेंट’चे व्यवहारांच्या वाढीस मदत केली आहे. पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस), इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड, व्यवहारांनी मोठी वाढ नोंदली. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत (२०२३) आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलची संख्येत १४.३० टक्के वाढ झाली.
भारतात ‘क्यूआर’ कोडची संख्या १६.१ टक्क्यांनी वाढून ६२ लाख झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने २२ ऑनलाइन ॲग्रीगेटर्सना अंतिम मंजुरी दिली असून, डेबिट कार्ड व्यवहारात सातत्याने घसरण होत असून, पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये डेबिट कार्डांवर २.२८ अब्ज व्यवहार नोंदवले, जे आर्थिक वर्ष २०२३ मधील व्यवहारांच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांनी कमी झाले आणि २०२० च्या तुलनेत ही संख्या निम्म्यावर आली आहे. अर्थव्यवस्थेत जसे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढते आहे, तशी डिजिटल व्यवहारातील फसवणूकसुद्धा वाढत आहे आणि अनेक निष्पाप व्यवहारकर्ते निष्काळजीपणामुळे किंवा त्यांची कोणतीही चूक नसूनदेखील फसवणुकीला बळी पडत आहेत. अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा व्यवहारात बळी पडलेल्या ग्राहकाला एका राष्ट्रीयीकृत बँकेला ७६,९०,०१७ रुपये भरपाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकाच्या संमतीशिवाय विविध टप्प्यांत डिजिटल व्यवहारात निधी हस्तांतरण झाल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले. ग्राहकाला त्याच्या नोंदणीकृत मोबाइल किंवा नोंदणीकृत ईमेलवर कोणताही ‘ओटीपी’ प्राप्त झालेला नसतानादेखील या निधीचे हस्तांतरण केले गेले. या खटल्याच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी, ६ जुलै २०२१ रोजी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केलेले महत्त्वाचे मुद्दे पाहू –
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित करणे.
सामान्यतः, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार दोन श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकतात:
