जुले महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येत आहेत. मिळालेल्या माहितनुसार, आत्तापर्यत 2 कोटींहून अधिक महिलांन योजनेचा लाभ घेतला असून दर महिन्याला त्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये पैसे जमा झाले असून दिवाळीच्या तोंडावरही महिलांना मोठा दिलास मिळाला आहे. मात्र असं असलं राज्यातील तरी काही महिला अशा आहेत, ज्यांना आत्तापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळाला नसून त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. त्यामुळे या महिलांना धक्का बसल्याचे दिसत आहे.
जुलै महिन्यात योजनेची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेला ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी गावा-खेड्यात तसेच शहरांतही महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. त्यामुळे सरकारने अ‍ॅप आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आधी 1 जुलै ते 15 जुलैपर्यंत मुदत दिली होती, नंतर ती 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली.
31 जुलैपर्यंत ज्या महिलांनी अर्ज केले होते, त्यांच्या खात्यात रक्षाबंधनापूर्वी 1500 रुपये जमा झाले होते. त्यानंतर 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्यात आल्यानंतर त्या महिन्याचे पैसेही बँक खात्यात जमा झाले. नंतर सरकारतर्फे आधी सप्टेंबरपर्यंत तर त्यानंतर 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळी असल्याने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याचे वचन सरकारने दिलं. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिवाळी असल्याने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याचं वचन सरकारने दिलं. त्यानुसार, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून या दोन महिन्यांचेही पैसे येण्यास सुरुवात झाली.
या महिलांना पैसेच मिळाले नाही
एकीकडे अनेक महिलांच्या खात्यात 5 महिन्यांचे मिळून 7500 रुपये जमा झाले आहेत. मात्र काही महिला अशाही आहेत ज्यांच्या खात्यात 1 रुपयाही आलेला नाही. त्याचं कारण म्हणजे या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी ज्या अटी – निकष होते, त्यासाठी त्या पात्र ठरल्या नाहीत. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांपैकी काहींचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त होते तर काही महिलांच्या घरातील इतर व्यक्ती या सरकारी कर्मचारी होत्या. तर अन्य काही महिलांकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड नव्हते. उर्वरित महिलांपैकी काहीजण कागदपत्र आणि अर्ज नमूद केलेल्या वेळेत भरू शकल्या नाहीत, त्यामुळेच यापैकी काही महिलांना आत्तापर्यंत एकही रुपया मिळालेला नाही.
राज्याची स्थिती बिकट असताना शासन फुकट पैसे का वाटतंय ?
दरम्यान मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविरोधात काही दिवसापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडापल्लीवार यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, मात्र असे असतानाही लाडकी बहिणसारख्या योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासन मोफत पैसे का वाटतंय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच ही योजना बंद करण्याची मागणीही त्यांनी न्यायालयात केली होती. या याचिकेनंतर आपल्याला सतत धमक्या मिळत आहेत. आपल्या जीवाला धोका निर्माण झाला असल्याचा दावा करत त्यांनी पोलीस सुरक्षा देण्याची
मागणी केली आहे.
