लाडकी बहीण योजनेत बदल होणार? आदिती तटकरेंकडून परिपत्रक जारी

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) हि विधानसभेच्या विजयासाठी महत्वाची ठरलेली आहे. पण सध्या काही कारणामुळे त्याभोवती अफवांचे जाळे पसरलेले आहे. या योजनेत प्रत्येक महिलांना 1500 रु थेट बँकेत जमा होतायत. पण निवडणुकांनंतर काही व्हिडिओ आणि पोस्टद्वारे योजनेबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. त्यामुळे योजनेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे. या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांच्या अर्जाची पडताळणी करून लाखो महिलांचे अर्ज बाद करण्यात येतील असे दावे केले जातायत. मात्र महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक पत्रक जारी करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

योजनेमध्ये कोणतेही बदल नाहीत – Ladki Bahin Yojana

आदिती तटकरे यांनी या अफवांची दखल घेऊन सांगितले की, योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट आणि व्हिडिओंना कोणीही बळी पडू नका . त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी जनतेला जागरूक केले आहे की, या योजनेवर जातीने लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे या अफवांकडे दुर्लक्ष करा असं आवाहन आदिती तटकरे यांनी केलं आहे. त्यामुळे राज्यभरातील तमाम लाभार्थी महिलांनी मोकळा श्वास घेतलाय.

महिला व बालकल्याण विभागाचे परिपत्रक –

महिला व बालकल्याण विभागाने देखील परिपत्रक काढून सांगितले की, समाज माध्यमांवर पसरत असलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहे. विभागाने योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) अटी व शर्ती किंवा कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आणि तसा कोणताही बदल झाल्यास तो अधिकृतपणे कळवण्यात येईल, असेही परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.

मोहीम राबवण्याचे आदेश –

राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना तसेच शासकीय यंत्रणांना सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी या योजनेसंबंधीची खरी माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी. तसेच योजनेसंदर्भात गैरसमज दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जागरुकता मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या योजनेचा लाभ सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे नवं सरकार लवकरच महिलांना दर महिन्याला २१०० रुपये देणार आहे… त्यासाठी सर्वात आधी अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद करण्यात येईल.