भारतात एकूण लोकसंख्येच्या एकूण ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेती आणि शेतीसंबंधित व्यवसाय करतात. शेती करुन आपला उदरनिर्वाह करणारे असंख्य शेतकरी देशात आहेत. पण बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पादनातून फारसा फायदा होत नाही.
काहींना तर आपली उपजिवीका करणे शक्य होत नाही. अशा आर्थिकदृष्ट्या गरजू शेतकऱ्यांसाठी शासनाने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरु केली आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेला सुरुवात केली. आतापर्यंत १३ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या मदतीने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते. सरकार दर चार महिन्यात एकदा दोन हजार रुपये देते. म्हणजेच तीन हफ्त्यांमध्ये ‘दोन हजार’ असे ‘सहा हजार’ रुपये सरकार गरजू शेतकऱ्यांना देते.
फेब्रुवारी २०१९ पासून ते आतापर्यंत सरकारने १८ हफ्त्यांमध्ये पैसे शेतकऱ्यांना दिले आहेत. आता शेतकऱ्यांना १९ व्या हफ्त्याची प्रतीक्षा आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शेवटचा (अठरावा हफ्ता) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला होता. माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये १९ व्या हफ्त्यांअंतर्गत दोन हजार रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
या योजनेसाठी ईकेवायसी करणे अनिवार्ण असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जर कोणी ईकेवायसी केली नाही, तर त्याच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होणार नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ईकेवायसी करण्याचे आवाहन शासनाद्वारे केले जात आहे.