केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या कर्ज मर्यादेची वाढ 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकट करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील विकासासोबतच शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची पार्श्वभूमी
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना बियाणे, खते, कृषी उपकरणे आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य पुरवणे आहे. मार्च-एप्रिल 2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 7.75 कोटी सक्रिय खाती उघडली गेली असून, एकूण 9.81 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते.
कर्जाची मर्यादा वाढवली
2025 च्या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतील कर्जाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक पाठबळ मिळणार असून, योजनेला डिजिटल समावेशाचा फायदा देखील होईल.
किसान क्रेडिट कार्ड कसे कार्य करते?
किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना एका पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर (PIN) आणि इंटरनॅशनल आयडेंटिफिकेशन नंबर (IIN) सह प्रदान केले जाते. हे कार्ड मॅग्नेटिक स्ट्राईप कार्डच्या स्वरूपात असते आणि शेतकऱ्यांना ATM मधून पैसे काढण्याची सोय होते. तसेच, सुधारित व्याज अनुदान कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये योजना विस्तार
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ 7.7 कोटी शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा केली आहे. विशेषतः लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांना देखील आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
सब्सिडी आणि व्याज दर
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतील 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 7 टक्के व्याजदर असून, वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास 3 टक्के व्याज अनुदान मिळते. परिणामी, शेतकऱ्यांना 4 टक्के व्याज दरावर कर्ज मिळू शकते. मात्र, 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावर विविध बँकांच्या व्याज दरानुसार नियम लागू होतात.
शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
