महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) मद्यविक्री दुकाने बंद करण्यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील कोणत्याही वॉर्डमध्ये स्थानिक नागरिकांना मद्यविक्री दुकान (Liquor store) बंद करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मद्यविक्री दुकाने कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु यामुळे थेट तोटा दारू विक्री दुकानांना होणार आहे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, जर एखाद्या वॉर्डमधील 75% नागरिकांनी मतदानाद्वारे मद्यविक्री दुकान बंद करण्याची मागणी केली, तर संबंधित दुकान त्वरित बंद करण्यात येईल. हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देणारा असून, स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील निर्णय घेण्याचा अधिकार देणारा आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी कठोर अटी
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नवीन मद्यविक्री दुकानांना परवानगी देण्यासाठी सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर सोसायटीने परवानगी नाकारली, तर त्या परिसरात बिअर शॉपी किंवा दारूचे दुकान सुरू करता येणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांमध्ये शांतीपूर्ण वातावरण राखले जाईल आणि तरुण पिढीला व्यसनाधिनतेपासून रोखण्यास मदत होईल.
दारू विक्रीच्या नियमांमध्ये कोणते बदल?
शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांच्या परिसरात आधीच मद्यविक्री दुकाने सुरू करण्यास मनाई आहे.
सरकारला दारू विक्रीतून मोठा महसूल मिळतो, परंतु अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.
स्थानिक नागरिकांना मद्यविक्री दुकानांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देऊन लोकसहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यात अनेक दशकांपासून दारू विक्रीचे परवाने बंद आहेत. आता इथून पुढे सरकार दारू विक्रीला प्रोत्साहन न देता नियमांचे काटेकोर पालन होईल यावर भर देणार आहे. यासाठी अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येतील. हा निर्णय कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून घेतला गेला आहे. तसेच , स्थानिक परिस्थिती बिघडत असल्यास नागरिकांना मतदानाद्वारे दुकान बंद करण्याचा थेट अधिकार देण्यात आला आहे.
