केंद्र सरकारने पेन्शन(pension) संदर्भातील नियमांत मोठे बदल केले आहेत. महिलांना जास्तीत जास्त आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने नियमांत बदल करण्यात आला आहे. या नियमानुसार आता घटस्फोटीत किंवा स्वतंत्र राहत असलेल्या मुली मयत पित्याच्या पेन्शनसाठी दावा करू शकते. जर एखाद्या महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केलेला असेल अशा परिस्थितीत संबंधित महिला आपल्या पतीऐवजी मुलांना पेन्शनसाठी वारस म्हणून नियुक्त करू शकते.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी या बदलांची घोषणा केली आहे. मंत्री सिंह म्हणाले, महिलांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी(pension) संघर्ष करावा लागू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिलांसमोरच्या आर्थिक अडचणी निश्चितच कमी होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
घटस्फोटीत किंवा वेगळे राहत असलेली महिला न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता आपल्या मयत झालेल्या वडिलांच्या पेन्शनवर दावा करू शकते. जर घटस्फोटाची कार्यवाही पेन्शनधारक जिवंत असतानाच सुरू झालेली असेल तर महिला लाभासाठी पात्र असेल.
जर एखाद्या महिला पेन्शनधारकाने पतीपासून घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल किंवा घरगुती हिंसाचार किंवा हुंड्यासाठी छळाचा खटला दाखल केलेला असेल तर तिच्या मुलांना पेन्शनसाठी दावेदार किंवा नॉमिनी करू शकते.
एखाद्या विधवा महिलेने पुनर्विवाह केलेला असेल तर तिचे उत्पन्न किमान पेन्शन मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास तिला तिच्या माजी पतीचे पेन्शन मिळत राहील. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने पेन्शनच्या नियमांत बदल करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले.
पेन्शन सुरक्षेव्यतिरिक्त कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एकट्या माता दोन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने रजा घेऊ शकतात. ज्यामध्ये मुलांसह परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी देखील केंद्र सरकारने दिली आहे. गर्भपात किंवा मृत बाळाच्या जन्मासाठी देखील महिला कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा देण्यात येईल.
