अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून शिधापत्रिका धारकांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत ग्रामपंचायत, नगर परिषद व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ही मोहीम सुरू होणार आहे. यामध्ये शिधापत्रिकेवरील लाभ मिळवण्यासाठी रहिवासी पुरावा अनिवार्य करण्यात आला असून, तो न दिल्यास शिधापत्रिका(ration card) रद्द केली जाणार आहे.
या तपासणीदरम्यान युनिटनिहाय शिधापत्रिकाधारकांची(ration card) सखोल माहिती जमा केली जाईल. राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, पात्रतेच्या अटींची पूर्तता न करणाऱ्यांचे अर्ज नामंजूर केले जातील.
दोन शिधापत्रिका असलेल्या किंवा परदेशी नागरिकांच्या नावे असलेल्या शिधापत्रिकाही बाद केल्या जातील. चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या रेशन सुविधांवर कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार नागरिकांनी आधार कार्ड, विजेचा बिल, पाणीपट्टी, रेशन कार्ड, मतदान नोंदणी किंवा इतर कोणताही वैध रहिवासी पुरावा सादर करावा लागणार आहे. पुराव्याशिवाय फॉर्म बाद होणार आहेत. यासाठी रेशन दुकानांवर फॉर्म उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, अर्ज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत मागवले जातील.
या संपूर्ण तपासणी मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावरून सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. रहिवासी नसतानाही रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार चुकीची माहिती देणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांचे नावे यादीतून वगळण्यात येणार आहेत.
