महाराष्ट्रात आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व कार्यालयांमध्ये बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, टपाल खाते, गॅस, टेलिकॉम अशा सेवा देणाऱ्या संस्थांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने यासंदर्भात सोमवारी अधिकृत परिपत्रक जारी केलं आहे.
काय आहे परिपत्रकात?
1964 च्या महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम नुसार मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत हिंदी आणि इंग्रजीचा अधिक वापर होत असून मराठीचा वापर कमी असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे सातत्याने येत होत्या.
त्यामुळे राज्य सरकारने आता त्रिभाषा सूत्राच्या अंतर्गत मराठीसह हिंदी व इंग्रजी भाषेचा वापर बंधनकारक केल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
कोणकोणत्या सेवा संस्थांवर लागू?
राष्ट्रीय बँका
विमा कंपन्या
रेल्वे, मेट्रो व मोनो रेल
टपाल आणि दूरसंचार कार्यालये
गॅस, पेट्रोलियम सेवा केंद्र
विमान सेवा आणि इतर केंद्रशासित संस्था
केंद्र सरकारचे कर, महसूल आणि इतर सेवा कार्यालये
मराठी वापरावर आता “स्व-घोषणापत्र” बंधनकारक
प्रत्येक कार्यालयाने मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही, यासाठी स्व-घोषणापत्र भरून ते कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर स्पष्टपणे लावणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. हे घोषणापत्र ठराविक नमुन्यात असेल आणि त्याची पडताळणीही केली जाणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी
मराठी भाषेच्या वापरावर जिल्हा कलेक्टर आणि तहसील स्तरावरील समन्वय अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून दरमहा आढावा घेतला जाईल. पालकमंत्री / जनप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांमध्ये केंद्र सरकारच्या कार्यालयांच्या प्रमुखांना बोलावण्यात येईल. मराठी वापराबाबत जागरूकता निर्माण केली जाईल. “आपले सरकार”, “PG पोर्टल” यांसारख्या व्यासपीठांवरून मिळणाऱ्या तक्रारींचं निवारण केलं जाईल
मराठीचा वापर टाळल्यास कारवाई
मराठी ही केवळ राज्याची भाषा नसून, राज्यातील नागरिकांची अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कार्यालयात मराठीचा वापर टाळणं हा गंभीर मुद्दा मानला जाणार आहे. सरकारने यासंबंधी सखोल निरीक्षणासाठी चेकलिस्ट तयार केली असून, त्याचे पालन झाले नाही तर संबंधित कार्यालयांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या भाषिक हक्कांना दिलेली एक महत्त्वपूर्ण मान्यता आहे.
मराठी भाषा आता केवळ सांस्कृतिक अभिमानाचा विषय राहिलेली नसून, प्रशासन आणि व्यवहारातील अनिवार्य भाग होणार आहे आणि तेही सरकारच्या सक्तीच्या आदेशाने!
