Friday, July 4, 2025
Homeमहाराष्ट्रकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! मोदी सरकार 4% महागाई भत्ता वाढवणार, पगार किती...

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! मोदी सरकार 4% महागाई भत्ता वाढवणार, पगार किती वाढणार?

केंद्र सरकारकडून लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा अपेक्षित आहे.(expected)जुलै 2025 पासून केंद्र सरकार महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या 55% असलेला DA वाढून 59% होऊ शकतो. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगानुसार शेवटची असणार असल्याचे सांगितले जात आहे.मे 2025 मध्ये औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठीचा All India Consumer Price Index for Industrial Workers 0.5 अंकांनी वाढून 144 वर पोहोचला आहे. मार्च महिन्यात हा निर्देशांक 143 होता, तर एप्रिलमध्ये 143.5. जर पुढील काही महिन्यांमध्ये निर्देशांक 144.5 पर्यंत पोहोचला, तर 12 महिन्यांची सरासरी 144.17 होऊ शकते. यावरून DA मध्ये 4% वाढ अपेक्षित आहे.

 

AICPI-IW निर्देशांकाचा वापर महागाईची पातळी मोजण्यासाठी, (expected)धोरणे ठरवण्यासाठी आणि महागाई भत्ता निश्चित करण्यासाठी केला जातो. DA हा जानेवारी आणि जुलै महिन्यांत दर सहा महिन्यांनी बदलला जातो. AICPI-IW निर्देशांकाची मागील 12 महिन्यांची सरासरी पाहूनच DA ठरवला जातो. या वाढीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा खर्च आणि बचत यामध्ये थेट परिणाम होतो.जर 18000 रुपये मूळ वेतन असेल, तर सध्या 55% प्रमाणे DA 9900 रुपये मिळतो. तोच 59% झाला, तर 10620 रुपये मिळतील. म्हणजेच दरमहा 720 रुपयांची वाढ होणार. त्याचप्रमाणे, 50000 रुपयांच्या मूळ वेतनावर सध्या 27500 रुपये DA मिळतो, तो 29500 रुपयांवर जाणार आहे.

 

 

केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमधील कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि विविध सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा थेट फायदा होणार आहे. (expected)यामुळे त्यांचं मासिक उत्पन्न अधिक स्थिर आणि महागाईशी लढण्यास सक्षम होईल. याशिवाय, PF आणि ग्रॅच्युटीमध्ये देखील वाढ होणार आहे.केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान DA वाढीची घोषणा केली होती. यंदाही त्याच कालावधीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे हाच DA वाढीचा अंतिम टप्पा असू शकतो.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -