राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण राबवण्याचा शासन आदेश महायुतीला सरकाराला प्रचंड विरोधामुळे मागे घ्यायला लागला. त्रिभाषा धोरण लागू झाले असते तर महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा (Third Language) म्हणून बहुतांश विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी (Hindi) भाषेचे धडे गिरवणे अनिवार्य झाले असते. मात्र, राज-उद्धव ठाकरे आणि अन्य पक्षीयांच्या प्रखर विरोधामुळे महायुती सरकारला राज्यात इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण(Tri Language Policy) राबवण्याचा निर्णय तुर्तास बासनात गुंडाळावा लागला होता. परंतु, सरकारने माजी कुलगुरू व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून राबवायचे की नाही, याचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्याच्या सूचना या समितीला देण्यात आल्या होत्या. विरोधकांनी नरेंद्र जाधव यांच्या या समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंकाही उपस्थित केली होती. या समितीने पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिल्यास भविष्यात शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवली जाईल. मात्र, त्यामुळे राज्यभरातील शाळांमध्ये तब्बल 20 हजार परप्रांतीय शिक्षकांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, असे वृत्त ‘दैनिक लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले आहे.
राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू झाल्यास बहुतांश विद्यार्थी आणि पालकांना हिंदी भाषेलाच पसंती द्यावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. परंतु, राज्यात हिंदी भाषा शिकवणारे बीएड पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास अन्य राज्यांमधील शिक्षकांची नेमणूक करण्याची मुभा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये अनेक परप्रांतीय शिक्षकांना नोकरीची आयती संधी मिळू शकते. तसेच परप्रांतीय हिंदी शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची (डोमिसाईल) अटदेखील राज्य सरकारला बाजूला ठेवावी लागेल. तसे घडल्यास भविष्यात या सगळ्यामुळे कशाप्रकारचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटतील, हे पाहावे लागेल.
Hindi Language in school: हिंदी भाषक राज्यांतील शिक्षकांनाच प्राधान्य का मिळणार?
राज्यात सध्याच्या घडीला बीएड अभ्यासक्रमाच्या 35 हजार जागा आहेत. यापैकी तीन ते चार हजार विद्यार्थी बीएडसाठी हिंदी विषय निवडतात. त्रिभाषा धोरणातंर्गत पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवायची झाल्यास इतर विषयाच्या शिक्षकांनाच हिंदी शिकवण्याचे काम द्यावे लागेल. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तसे करता येणार नाही. तिसरी भाषा किंवा पर्यायी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकच उपलब्ध नसल्यास अन्य राज्यांमधून शिक्षक आयात करण्याची मुभा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने दिली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी विषय घेऊन बीएड होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवायची झाल्यास महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये 30 ते 35 हजार परप्रांतीय शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागेल.
