केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. आयोगाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यात बदल केले आहेत.सूत्रांच्या मते केंद्र सरकार जानेवारी २०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करु शकते. आयोग आपल्या शिफारसी २०२५ च्या अखेर पर्यंत सोपवेल. जर सर्वकाळी वेळेत झाले तर साल २०२६ च्या सुरुवातीला आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, परंतू काही विलंब झाल्यास तो २०२७ पर्यंत पुढे जाऊ शकतो.
कोणाला फायदा?
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा जवळपास ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाख पेन्शनर्सना होणार आहे. या संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्त लोकांचाही समावेश असणार आहे. एकूण १ कोटीहून जास्त लोकांना आयोगाच्या शिफारसींचा लाभ मिळणार आहे.
पगारात किती वाढ होणार ?
आठव्या वेतन आयोगाने पगारात नेमकी किती वाढ आहे हा सवाल प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. बातम्यांनुसार पगारात ३० ते ३४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. Business Today एका बातमीनुसार किमान वेतन १८ हजारावरून ५१,४८० पर्यंत वाढू शकते. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना आधी पेक्षा जादा पगार हाती येईल. हा अंदाज असून अंतिम आकडेवारी शिफारसीनंतरच समजू शकणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टरचा रोल काय ?
सॅलरी वाढवण्याचे गणित समजूया.सरकार सॅलरी वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करते. ७ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ इतका होता. याचा अर्थ बेसिक सॅलरीच्या २.५७ टक्के नवीन सॅलरी निश्चित केली होती. परंतू त्या दरम्यान महागाई भत्ता ( DA) झिरो केला जातो. आणि नंतर नव्याने डीएची गणना सुरु होते. ८ व्या वेतन आयोगातही असेच काही होईल, आणि नवीन बेसिक पे ठरवला जाईल.
नवीन सॅलरी स्ट्रक्चर कसे असेल ?
सरकार गेल्या काही वेतन आयोगांपासून सॅलरी स्ट्रक्चरला आणखी सोपे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
६ व्या वेतन आयोगात पे बँड आणि ग्रेड पेची व्यवस्था केली होती.
७ व्या वेतन आयोगाने पे मॅट्रीक्स आणून यास आणखी सोपे केले होते.ज्यात कर्मचाऱ्याची सॅलरी त्यांच्या लेव्हलनुसार निश्चित केली जात होती. सध्याच्या पगारात बेसिक पेचा वाटा सुमारे ५१.५ टक्के, डीएचचा ३०.९ टक्के एचआरएचा १५.४ टक्के आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्सचा २.२ टक्के असतो. आठवा वेतन आयोग यास आणखी पारदर्शक आणि सोपा बनवण्याचा प्रयत्न करेल. कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की नवीन स्ट्रक्चर आणखी चांगले असेल.
सरकारवर किती बोझा पडणार ?
आठव्या वेतनात ३० ते ३४ टक्के वाढ झाली तर सरकारला दरवर्षी सुमारे १.८ लाख कोटी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. ही रक्कम काही छोटी नाही. परंतू सरकार यास देशाची अर्थव्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी योग्य मानत आहे.
वेतन आयोगाचे काम काय ?
वेतन आयोगाचा उद्देश्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सची सॅलरी, भत्ते आणि पेन्शनला सध्याच्या महागाई आणि राहणीमानाच्या पातळीवर अपडेट करत राहणे हा आहे. साल १९४६ पासून आता पर्यंत ७ वेतन आयोग झाले आहेत. दर १० वर्षांनी नवा वेतन आयोग येतो. आता सातवा वेतन आयोग लागू आहे.जो १ जानेवारी २०१६ रोजी सुरु झाला होता. आता आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहीली जात आहे.त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनरच्या जीवनात मोठा बदल होणार आहे.
