राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको अशी महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष आणि संघटनांची भूमिका होती, या विरोधात मनसेनं मोठं आंदोलन उभारलं, हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यात आला, त्यानंतर या आंदोलनामध्ये शिवसेना ठाकरे गटानं देखील उडी घेतली, अखेर राज्यभरातून विरोध वाढल्यामुळे राज्य सरकारनं त्रिभाषा सूत्राबाबत काढलेले दोन्ही जीआर मागे घेतले.
जीआर मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच आता त्रिभाषा सूत्राबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी मोठी बातमी समोर आली आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या भाषेच्या वादावर आता केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिलं आहे.
महाराष्ट्राने रद्द केलेल्या जीआर वरून उपस्थित करण्यात आलेल्या डीएमके खासदार माथेश्वरन व्ही एस यांच्या प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत या संदर्भात लेखी उत्तर दिलं आहे.
महाराष्ट्राच्या जीआर रद्द विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा राज्याचा निर्णय आहे, महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या शासन निर्णयाची माहिती आम्हाला दिली आहे. त्रिभाषा सूत्र कायम राहणार आहे, मात्र, भाषा कोणत्या शिकवायच्या तो राज्य सरकारचा निर्णय आहे, केंद्र सरकारची बळजबरी नाही. तीन भाषा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिकायच्या आहेत, त्यामुळे 6 वी किंवा 7 वी इयत्तेत विद्यार्थी भाषा निवडू शकतात. तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असव्यात इतकीच राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा असल्याचं केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्यात हिंदी विषय सक्तीचा असणार की नाही? याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे.
