भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) आता लवकरच राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण प्रशासनातंर्गत येणार आहे. बुधवारी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय विधेयक सादर करण्यात आले. बीसीसीआयला सरकार आर्थिक मदत देणार नाही. पण त्याला सर्व प्रकारच्या नियुक्त्यांसाठी आणि इतर निर्णयापूर्वी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (NSB) मान्यता घ्यावी लागणार आहे. क्रीडा प्रशासन विधेयकाचा उद्देश हा वेळेवर निवडणुका घेणे, प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे, खेळाडूंना सोयी-सुविधांसह त्यांच्या कल्याणासाठी एक मजबूत शिखर संघटना तयार करणे हा आहे.
पीटीआयला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआय सरकारच्या अख्त्यारीत येईल. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतीय क्रिकेट बोर्ड त्यांतर्गत काम करेल. बीसीसीआयला त्यातंर्गत काम करावे लागेल. नियमांचे पालन करावे लागेल. सध्या बीसीसीआय क्रीडा मंत्रालयाकडून कोणतीही मदत घेत नाही. पण संसदेचे नियम बीसीसीआयला बंधनकारक आहेत.
बीसीसीआय स्वायत्त संस्था
अर्थात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय विधेयकातंर्गत बीसीसीआय येणार असली तरी ती एक स्वायत्त संस्था असेल. पण वाद वा इतर महत्त्वाच्या मुद्दावर मात्र तिला राष्ट्रीय क्रीडा बोर्डाशी चर्चा करावी लागेल. त्यांच्या निर्देशांचे पालन करावे लागेल. बीसीसीआयवरील नियुक्तांसंबंधी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाशी चर्चा करावी लागेल. त्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. सरकार प्रत्येक गोष्टीत थेट हस्तक्षेप करणार नाही. तर सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संस्था एका छताखाली आणून त्यांच्यात सुशासन आणणे हा या विधेयकाचा, बिलाचा उद्देश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
क्रिकेट आता ऑलम्पिकमध्ये
टी-20 क्रिकेट येत्या 2028 मधील ऑलम्पिकमध्ये खेळण्यात येणार आहे. लॉस एंजिल्समध्ये ऑलम्पिक होईल. त्यात अनेक देशांचे क्रिकेट संघ खेळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. बीसीसीआय यापूर्वीच ऑलम्पिकचा भाग झाली आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत शक्य यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, बीसीसीआय संसदेत सादर होणाऱ्या बिलावर लक्ष ठेवून आहे. त्यावर सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर याविषयी पुढील पाऊल टाकण्यात येईल, असे ते म्हणाले. एनएसएफमध्ये सहभागी होण्यास बीसीसीआयने यापूर्वीच नकार दिला आहे.
