आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अपडेट आठव्या वेतन आयोगात पगार कितीने वाढणार
आठव्या वेतन आयोग किती फिटमेंट फॅक्टर लागणार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत.
दरम्यान, आता आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढणार यासंदर्भात एक नवीन रिपोर्ट समोर आला आहे. आता आठव्या वेतन आयोगात पगारात फक्त २३ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असं समोर आली आहे. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities)ने याबाबत रिपोर्ट जारी केला आहे.
काय आहे रिपोर्ट?
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या या रिपोर्टमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. या रिपोर्टनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फक्त १३ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकतो. सातव्या वेतन आयोगात १४.३ टक्के पगारवाढ मिळाली होती. परंतु यावेळेस ही पगारवाढ कमी होण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी फिटमेंट फॅक्टर १.८ राहण्याची शक्यता आहे. ७व्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होते. यानुसार, सध्याच्या बेसिक वेतनाला १.८ टक्क्यांनी गुणून निश्चित केले जाईल. दरम्यान, महागाई भत्त्यातील वाढ पहिल्यापासून केली जाईल. यामुळे एकूण पगारात कमी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर मूळ वेतनात वाढ होईल. उदाहरणार्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार १८००० रुपये असेल तर त्यात १.८ फिटमेंट फॅक्टरनुसार वाढ झाली तर बेसिक पगार ३२००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यात जर सध्याचा महागाई भत्ता (DA Hike) ५५ टक्के जमा केला तर ९,९०० रुपये होईल. याचसोबत एकूण पगार २७,९०० होतो.
ज्यांचे मूळ वेतन ५०,००० रुपये आहे. त्यांचे वेतन ९०,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. त्यावर महागाई भत्तादेखील लागू केला जाईल.
आठवा वेतन आयोगाची घोषणा कधी झाली?
आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी २०२५ मध्ये झाली होती.
आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?
आठवा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होणार आहे. जानेवारी २०२६ पासून येणाऱ्या पगारात आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. परंतु हा पगार तुम्हाला जेव्हा आठवा वेतन कितीने वाढणार हे ठरल्यानंतर येईल. ज्या महिन्यात हा पगार होईल त्या पगारात मागील महिन्यांचेही पैसे येतील.
नवीन वेतन आयोग कधी लागू होतो?
नवीन वेतन आयोग हा दर दहा वर्षांनी लागू होतो. मागच्या वेळी २०१६ मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू झाला होता. हा सातवा वेतन आयोग होता.
