संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी महाराष्ट्रातील एकटविलेल्या सर्व सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.यावर शेतकऱ्यांना एक वर्षाची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच पुढील दहा वर्षांत शेतकऱ्यांना सक्षम करणारे आर्थिक धोरण सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील सर्व सामाजिक संघटनांनी बुधवारी (दि. ३०) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेत चर्चा केली. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण, कामगार नेते अभिजित राणे यांसह छावा क्रांतिवीर सेनेच्या संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष नानासाहेब जावळे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे माधव देवसरकर, छावा मराठा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश मोरे, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पंजाबराव काळे, छावा क्रांतिवीर सेनेचे युवक प्रदेश सरचिटणीस नवनाथ शिंदे, उद्योजक आघाडी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. किरण डोके, चंद्रशेखर विसे, सुनील कदम, अविनाश कदम, अमोल शिंदे, भारत पिंगळे, संकेत पिंगळे, दशरथ कपाटे, सुभाष कोल्हे आदी उपस्थित होते.
संघटनांच्या शिष्टमंडळाने १० प्रमुख मागण्या व एक विशेष प्रस्ताव बैठकीत मांडला. ज्या प्रकरणांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यातील दोषींवर कडक कारवाईची मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर याबाबत संबंधित पोलिस अकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७०० कोटी रुपये आणि सारथी शिक्षण संस्थेला भरघोस निधी राज्य सरकारकडून तत्काळ वर्ग करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. स्व. अण्णासाहेब जावळे-पाटील यांच्या नावाने नवीन महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीवर लवकरच सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
