राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी तसेच पैशासाठी इतर कोणावरही अवलंबत्व कमी करण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. काही योजनांच्या माध्यमातून थेट पैसे महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. तर काही योजनांच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी महिलांना प्रोत्साहित केलं जाते, त्यासाठी काही प्रमाणात अनुदानही दिले जाते. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका योजनेबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामध्ये महिलांना व्यवसायासाठी १०० टक्के अनुदान सरकार कडून मिळत आहे. राणी दुर्गावती योजना असं या योजनेचं नाव असून फक्त आदिवासी समाजातील महिलाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. आज आपण या योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात…..
तर मित्रानो, आदिवासी समाजातील महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कृषी व स्वयंरोजगार यामध्ये सक्षम करणे हाच या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी स्त्रीसन्मान व स्त्रीशक्तीच्या प्रतिक असलेल्या राणी दुर्गावती यांचे नाव या योजनेसाठी देण्यात आलं आहे. यापूर्वी आदिवासी महिलांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प योजनांतर्गत असलेल्या योजनांमध्ये १५ टक्के हिस्सा हा महिलांना उचलावा लागतो. आता मात्र संपूर्ण १०० टक्के अनुदान सरकार देणार आहे. म्हणजेच काय तर आदिवासी महिलांना एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.राणी दुर्गावती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून माहिती केंद्राच्या माध्यमातून याविषयी मार्गदर्शन केले जात आहे. Government Schemes For Women
कोणकोणत्या व्यवसायांना मिळणार १०० टक्के अनुदान – Government Schemes For Women
वयक्तिक व्यवसाय –
राणी दुर्गावती योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी महिलांना शिलाई मशीन, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी वाटप, फुलहार , मत्स्यजाळे, कृषी पंप, चहा स्टॉल, कपडे विक्री किट, , ब्युटी पार्लर, भाजीपाला स्टॉल, खेळणी साहित्य, पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र यासाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
सामूहिक व्यवसाय –
यामध्ये , बेकरी उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री, मसाला कांडप यंत्र, दूध संकलन केंद्र, , शुद्ध पेयजल युनिट, मंडप साहित्य यासाठीही राणी दुर्गावती योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदान मिळत आहे.
कोण करू शकते अर्ज ?
राणी दुर्गावती योजनेचा (Rani Durgavati Yojana) लाभ अनुसूचित जमातीतील पात्र महिलांना दिला जातो. त्यामुळे फक्त महिलाच यासाठी अर्ज करू शकतात. पुरुषांसाठी हि योजना नाही.
किती अनुदान मिळणार –
व्यक्तिगत योजनांसाठी- 50,000 रुपयांपर्यंत
सामूहिक योजनांसाठी- 7,50,000 रुपयांपर्यंत
असा करा अर्ज –
1) सर्वात आधी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात संपर्क करा
२) आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा आणि अर्ज सादर करा
3) यानंतर प्रशिक्षण घ्या आणि योजना निवडा
4) अनुदान मिळवून व्यवसाय सुरू करा
