राज्यात काही महापालिकांनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या महापालिका हद्दीत मांसविक्रीवर तिथे लोकांना 15 ऑगस्ट रोजी मांस खाता येणार आहे. आता महापालिकांच्या याच भूमिकेवरून राजकारण तापले आहे. आमदार तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्रीच्या बंदीला विरोध दर्शवला आहे. असे असतानाच आता राज्य सरकारने मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने नेमकी काय भूमिका घेतली?
येत्या 15 ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या मासंविक्री बंदीवरून राज्य सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे. अजित पवार यांनीही या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे तर या विषयाला जास्तच महत्त्व आले आहे. असे असतानाच आता राज्य सरकारची भूमिका समोर आली आहे. हा निर्णय काँग्रेसच्याच काळातील आहे, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. 12 मे 1988 रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला होता, असे विद्यमान फडणवीस सरकारने सांगितले आहे. तसेच 1988 साली घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेला प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्यदिन, गांधी जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा अधिकार आहे, असे सरकारने सांगितले आहे.
अजित पवार यांनी काय भूमिका घेतली?
अजित पवार यांनी अशा प्रकारे मांसविक्री करण्यावर बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. महत्त्वाच्या शहरात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्यामुळे 26 जानेवारी किंवा 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्रीवर बंदी घातली जात असेल तर अवघड आहे, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी महापालिकांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
कोणकोणत्या महापालिकांनी घातली बंदी?
दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मलागाव तसेच इतर काही महापालिकांनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या या भूमिकेनंतर नेमकं काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
