भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चीनमधील बड्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना भारतात येण्याची परवानगी देण्यात येईल. यामुळे वीवो, ओप्पो, शाओमी, बीवाईडी आणि हायर सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे चिनी बॉस आणि सीनियर अधिकाऱ्यांच भारतात येणं सोपं होईल. मागच्या पाच वर्षांपासून चीनच्या बिझनेस अधिकाऱ्यांना भारतात येण्यास बंदी होती. इकोनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, जे चिनी अधिकारी मॅनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फायनान्स आणि HR शी संबंधित आहेत, त्यांना सहजतेने भारताची वीजा मिळू शकतो. 2020 साली भारत-चीनमध्ये सीमावादावरुन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झालेला. त्यानंतर भारत सरकारने चिनी अधिकारी आणि बिझनेस प्रतिनिधींच्या भारतात येण्यावर कठोर प्रतिबंध घातले होते. इंजिनिअर आणि फॅक्टरी सेटअपच्या लोकांनाच भारतात येण्याची परवानगी होती.
फक्त वीजाच नाही, चीनमधून होणाऱ्या गुंतवणूकीवर सुद्धा नियंत्रण आणलं होतं. नवीन नियम बनवण्यात आले. त्यानुसार, कुठल्याही चिनी कंपनीला भारतात गुंतवणूक करण्याआधी वेगवेगळ्या मंत्रालयांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आलेली. पण आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे स्थिती बदलली आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. द्विपक्षीय संबंध हळूहळू सामान्य होत आहेत.
“आमच्या लीडरशिप टीमला पुन्हा एकदा भारतात यायचं आहे. जर नवीन नियम लागू झाले, तर आम्हाला इथल्या बाजारपेठेचा अजून सखोल अभ्यास करता येईल” असं शाओमी इंडियाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं. मागच्या काही वर्षांपासून वीवो इंडियाचे जेरोम चेन, ओप्पो इंडियाचे फिगो झांग आणि रियलमी इंडियाचे मायकल गुओ यांच्यासारखे सीनिअर अधिकारी भारतात आलेले नाहीत. हे सर्व लोक चीनमधूनच भारतातील व्यवसाय संभाळतायत.
तीन वर्षांपासून वीजाच्या प्रतिक्षेत
Carrier Midea जे भारतात एअर कंडीशनर विकतात त्यांचा एक अधिकारी मागच्या तीन वर्षांपासून वीजाच्या प्रतिक्षेत आहे. अजूनपर्यंत त्याला हिरवा कंदिल मिळालेला नाही. असाच विषय BYD India चा आहे. कंपनीच्या दोन संचालकांना वीजा मिळालेला नाही. त्यामुळे भारतातील कंपनी कायद्याच पालन करता येत नाहीय. नियमानुसार कमीत कमी एका डायरेक्टरने वर्षातले 182 दिवस भारतात थांबलं पाहिजे.
भारत कुठल्या क्षेत्रात चीनवर अवलंबून?
भारतात मोबाइल, टीव्ही, कार आणि दुसरं इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवण्यासाठी जे पार्ट्स लागतात त्यातलं 60 ते 65 टक्के सामान चीनमधून येतं. या सेक्टर्समध्ये भारत चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. याच आठवड्यात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारतात आले. यावेळी दोन्ही देशांनी आता उद्योग-व्यवसाय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून चिनी कंपन्यांना सांगण्यात आलय की, सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील नसलेल्या सेक्टर्समध्ये त्यांनी भारतीय कंपन्यांसोबत काम करावं.
शाओमी इंडियाच्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं?
