संसदेत ऑनलाइन गेमिंग बिल पास झालं आहे. या विधेयकामुळे आता ऑनलाईन गेमिंगला चाप बसणार आहे. 20 ऑगस्टला लोकसभेत प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास केलं होतं. त्यानंतर 21 ऑगस्टला राज्यसभेकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल. या विधेयकात हे स्पष्ट आहे की, कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे ऑनलाइन मनी गेम आणि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देऊ शकत नाही किंवा त्याद्वारे लोकांना आमिष दाखवू शकत नाही. असे केल्यास मोठ्या दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्यानंतर देशभरात सुरु असलेल्या फँटसी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर टांगती तलवार आहे. गेल्या काही वर्षात फॅन्टसी गेमिंगने भारतात घट्ट पाय रोवले आहेत. सामान्य नागरिक कोट्यवधि मिळवण्याच्या नादात यात अडकत असल्याचं दिसून आलं आहे. काही प्रकरणात तर सर्वस्व गमवल्याचं चित्र आहे.
ऑनलाइन गेमिंगमध्ये क्रिकेट, फुटबॉल आणि इतर खेळांशी संबंधित टीम बनवल्या जातात आणि विजेत्यांना पैशांव्यतिरिक्त इतर बक्षिसे मिळतात. ऑनलआईन गेमिंगमध्ये अनेक कंपन्या आहेत. त्यात ड्रीम इलेव्हनचं नाव सर्वात आघाडीवर असल्याचं बोललं जात आहे.ड्रीम इलेव्हन भारतीय क्रिकेट संघाचा मोठा प्रायोजक आहे. त्यामुळे यावर चाप लागणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जर तसं झालं तर बीसीसीआयला मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो. कारण बीसीसीआयने या कंपनीसोबत तीन वर्षासाठी करार केला आहे.
ड्रीम इलेव्हनने बीसीसीआयसोबत 2023 मध्ये 358 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या करारामुळे कंपनी भारतीय क्रिकेट संघाची टायटल प्रायोजक आहे. तेव्हापासून टीम इंडियाच्या जर्सीवर ड्रीम 11 असं लिहिलेलं दिसतं. हा करार तीन वर्षांसाठी असून 2026 मध्ये संपणार आहे. अजून एक वर्ष या कराराचं शिल्लक आहे. अशा स्थितीत नवं विधेयक पास झाल्याने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या कचाट्यात सापडल्या आहे. आता पुढे काय होणार असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत. जर करार रद्द झाला तर बीसीसीआयला किती तोटा सहन करावा लागेल हे आता सांगणं कठीण आहे.
