राज्यातील शाळेंच्या रचनेत ३० वर्षांनी मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या केंद्र शाळा आता ‘समूह साधन केंद्र’, या नावाने ओळखल्या जाणार आहेत. केंद्रप्रमुख या पदाला समूह साधन केंद्र समन्वयक, असे नाव देण्यात आले आहे.
तसेच राज्यभरातील ४ हजार ८६० समूह साधन केंद्रांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला.प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी १९९४ मध्ये राज्यात ४ हजार ८६० केंद्र शाळा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
तसेच १० शाळांमागे एक केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यात आली. शाळेच्या समूहातील अन्य प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन करणे हे केंद्र शाळेचे काम होते. तसेच प्रत्येक केंद्रासाठी एक, याप्रमाणे ४ हजार ८६० केंद्रप्रमुख पदे निर्माण करण्यात आली होती.
मात्र, तीस वर्षांत शिक्षणक्षेत्रात झालेले आमूलाग्र बदल लक्षात घेऊन तसेच केंद्र सरकारने समग्र शिक्षण योजनेचा सुधारित केलेल्या आराखड्यात केलेली समूह साधन केंद्र, या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे
रिक्त जागा भरण्याची मागणी
राज्यातील केंद्रप्रमुख आणि आताचे केंद्र समन्वयक यांच्या रिक्त असणाऱ्या जागा त्वरित भरण्यात याव्या. शासन निर्णयानुसार ५० टक्के जागा कार्यरत शिक्षकांमधून तर ५० टक्के जागा सरळ भरतीने भरावयाच्या आहेत. पण कित्येक वर्षांपासून ही सरळ भरती झालीच नाही. राज्यातील रिक्त असणाऱ्या सर्व जागा भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
