मुंबईतील प्रसिद्ध ‘लालबागच्या राजा’ गणेशोत्सव मंडळ मानवाधिकार आयोगाच्या (Human Rights Commission) रडारवर आले आहे. सार्वजनिक दर्शनासाठी सामान्य नागरिक आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी (व्हीआयपी) असलेल्या वेगवेगळ्या रांगांमुळे मंडळाला मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
दर्शनासाठी करण्यात आलेल्या या भेदभावामुळे आयोगाने मंडळाला याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे मंडळ अडचणीत सापडले आहे.
लालबागचा राजा हे मुंबईमधील सर्वात प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहे. गणेशोत्सव काळात लाखो भाविक लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी करत असतात. मात्र लालबागच्या राजा मंडळाकडून भाविकांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप होत आहे. दर्शन रांगेसाठी तयार केलेल्या दोन वेगवेगळ्या रागांवरुन मानवाधिकार आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
आशिष रॉय आणि पंकज मिश्रा यांनी या दर्शन व्यवस्थेबाबत आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, सामान्य नागरिक अनेक तास रांगेत उभे राहून दर्शन घेण्यासाठी वाट पाहतात, तर व्हीआयपी व्यक्तींसाठी स्वतंत्र रांग असल्याने त्यांना काही मिनिटांतच दर्शन मिळते. ही व्यवस्था मानवाधिकारांचे उल्लंघन असून, त्यात समानतेच्या तत्त्वाचा अभाव दिसून येतो, असे तक्रारदारांनी म्हटले होते.
याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. यात आयागोनं राज्याच्या मुख्य सचिवांसह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तक्रारीची शहानिशा करून सहा आठवड्यात आपलं उत्तर सादर करण्याचे आदेश मानवाधिकार आयोगानं या सर्व प्रतिवादींना दिले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मंडळाला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे. लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविक गर्दी करतात. यातील अनेकजण अनेक तास रांगेत उभे राहून बाप्पाचे दर्शन घेतात. अशा परिस्थितीत, व्हीआयपी संस्कृतीमुळे होणारा हा भेदभाव अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता आयोगाने थेट दखल घेतल्याने या वादाला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याप्रकरणी मंडळाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, आयोगाच्या या भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आयोगाचा हा निर्णय सामान्य भाविकांच्या हक्कांना संरक्षण देणारा असल्याचे मानले जात आहे.
काय म्हणाले वकील आशिष राय?
लालबाग राजा मंडळात ज्याप्रकारे व्हीआयपी, नॉन व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात आहे, लोकांवर अन्याय केले जात आहेत, याबाबत मानवाधिकार आयोगामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत मानवाधिकार आयोगाने यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली गेली आहे तसेच नोटीसही पाठवण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनवाई काही आठवड्यात आहे ज्यामध्ये त्यांना लेखी उत्तर द्यावे लागणार आहे.
आता गणेशोत्सवाचे चार पाच दिवस राहिले आहेत. लालबाग राजा मंडळासह विसर्जन मिरवणुकीत लाखो लोक सहभागी होतात, ज्यामध्ये चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका असतो. कारण योग्य नियोजन नसते. त्यामुळे आज मानवाधिकार आयोगाला आमच्याकडून आज आणखी एक नोटीस दिली जाणार आहे. ज्यामध्ये व्हीआयपी, नॉन व्हीआयपी ट्रीटमेंटमुळे लोकांना त्रास होत आहे. आयडी कार्ड दाखवून लोकांना सोडले जाते. यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणार आहोत तसेच कारवाईची मागणी करणार आहोत., असे आशिष राय यांनी सांगितले आहे.
