जातीय भेदभावामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींच्या कुटुंबांतील सदस्यांना गट-क आणि गट-ड केडर पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्या देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती कायदामंत्री एच. के. पाटील (H. K. Patil) यांनी दिली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच बेळगाव, बळ्ळारी, विजापूर धारवाड, शिमोगा, म्हैसूर, गुलबर्गा आणि तुमकूर जिल्हा कारागृहांमध्ये १६.७५ कोटी खर्चून १० जॅमर बसवण्यास मंत्रिमंडळाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी गावातील गायरान जमीन कटगेरी श्री महालक्ष्मी देवस्थानला देण्याचा निर्णय झाला. कारवार येथे निर्माणाधीन प्रजासौध इमारतीच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी आणि पाचव्या आणि सहाव्या मजल्याच्या विस्तारासाठी ५५.०० कोटींच्या सुधारित अंदाजाला मंजुरी दिली.
विजापूर ग्रीनफील्ड विमानतळाच्या विकासकामांसाठी ६१८.७५ कोटींच्या सुधारित अंदाजाला मान्यता दिली. मूळ मंजूर खर्च ३४७.९२ कोटी होता, तर अतिरिक्त अंदाजे खर्च २७०.०८ कोटी आहे. कोडगू इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये कार्डिओलॉजी युनिट स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीला मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत १०.८९ कोटी खर्चाला मान्यता दिली आहे.
दासनापूर, कोलार आणि म्हैसूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत प्रत्येकी ५० टन प्रतिदिन बायो-सीएनजी प्लांट उभारण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे मंत्री म्हणाले.
