राज्य सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरु केलेल्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबद्दल आता नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत. माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र आता यामुळे अनेक महिला लाभार्थींना मोठ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ई-केवायसीसाठी आवश्यक असलेली वेबसाईट व्यवस्थित चालत नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना वारंवार सायबर कॅफेवर चकरा माराव्या लागत आहेत. ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तांत्रिक बिघाडामुळे महिलांची गैरसोय
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी महिलांना अनेक तास सायबर कॅफेमध्ये वाट पाहावी लागत आहे. लाडकी बहीण योजनेची वेबसाईट वारंवार हँग होणे, त्याचे सर्वर डाऊन असणे या अशा समस्यांमुळे त्यांची नोंदणी पूर्ण होत नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला दूरदूरहून केंद्रांवर येतात. पण रांगा लावूनही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना निराश होऊन घरी परतावे लागत आहे. यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या त्रासातून मुक्तता मिळावी, अशी अपेक्षा महिलांनी व्यक्त केली आहे. त्यासोबतच वेबसाईट तात्काळ सुरळीत करावी, अशी मागणीही केली जात आहे.
बोगस अर्ज रोखण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक
राज्य सरकारने योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात आढळून आले होते. त्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अचूक छाननी करण्यात येत होती. यामुळे बोगस अर्ज आपोआप रद्द होतील आणि खऱ्या पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मात्र, सध्याची तांत्रिक अडचण पाहता बोगस लाभार्थ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी उचललेले हे पाऊल खऱ्या पात्र महिलांसाठीच अडथळा ठरत आहे. कागदपत्रे सादर करूनही केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे प्रक्रियेत अडकून पडल्याने महिला हवालदिल झाल्या आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक प्रशासनाकडे केली आहे. शासनाने या समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन ई-केवायसीची वेबसाईट सुरळीत कार्यरत करण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून गोरगरीब आणि गरजू महिलांना सरकारी योजनेचा लाभ विनाअडथळा मिळणे शक्य होईल आणि त्यांची होणारी पायपीट थांबेल, अशीही मागणी केली जात आहे.
