लाडकी बहीण योजनेचा मोठा भार राज्य सरकारवर आहे. सरकारच्या उत्पन्नातला मोठा हिस्सा लाडकी बहीण योजनेवर खर्च होत आहे. वाढता खर्च लक्षात घेता सरकारने या योजनेतील अपात्र लाडक्या बहीणींना कट लावण्याचा धडाका लावला आहे.
शिवाय त्यांच्याकडून पैसेही वसूल केली जाणार आहेत. त्यात काही घुसखोर भावांनाही या योजनेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर आता सरकारच्या माध्यमातून E- KYC केली जाणार आहे. यामाध्यमातून लाडक्या बहीणींची सर्व माहिती सरकारकडे जमा होणार आहे. शिवाय त्यातून पात्र कोण आणि अपात्र कोणी याची माहिती ही सरकारला मिळेल. त्यामुळे E-KYC अनिवार्य करण्यात आली आहे. पण त्यातही अडचणी येत असल्याने लाडक्या बहीणी चिंतेत होत्या. पण आता ही चिंता मिटणार आहे.
E-KYC करताना लाडक्या बहीणींना अनेक अडचणी येत होत्या. या प्रक्रीया करताना OTP काही केल्या येत नव्हता. तर ज्यांना ओटीपी येत होता ते खूप लेट येत होता. त्यामुळे त्याची कालमर्यादाही संपत होती. त्यामुळे अनेक प्रयत्न करूनही ई केवायसी होवू शकली नाही. याबाबच्या तक्रारी आणि अडचणी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्यापर्यंत गेल्या आहेत. त्यांनी याची दाखल घेते. लाडक्या बहीणींना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी ट्वीट करत या बाबत माहिती दिली आहे. काळजी करू नका. ही व्यवस्था लवकर सुरळीत केली जाईल.
त्या आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाल्या आहेत, की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे E-KYC करताना OTP बाबत काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून, तज्ञांच्या माध्यमातून याबाबत उपायोजना करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होईल. शिवाय E-KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुकर होणार याबाबत मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते, असं ट्वीट करत आदिती तटकरे यांनी लाडक्या बहीणींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एकीकडे लाडक्या बहीणींना दिलासा मिळाला असला तरी दुसरीकडे अनेक लाडक्या बहीणींवर या योजनेतून अपात्र होण्याची टांगती तलवार आहे. ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखा पेक्षा जास्त आहे अशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यासाठीच ही E-KYC केली जात आहे. ही E-KYC करताना जर महिला अविवाहीत असेल तर तिला आपल्या वडीलांची E-KYC करणे बंधनकारक रहाणार आहे. तर विवाहीत असेल तर पतीची E-KYC करावी लागेल. या माध्यमातून वडील आणि पतीचे उत्पन्न शोधले जाणार आहे. जर त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखा पेक्षा जास्त असेल तर त्या महिलांना अपात्र ठरवलं जाईल. या आधी महिलांचे उत्पन्न अडीच लाख असावे अशी अट होती. त्यात जास्त महिलांची उत्पन्न तेवढे नव्हते. त्यामुळे आता कुटुंबाचे उत्पन्न पाहीले जाणार आहे.
