रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने(RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर निर्बंध आणले आहेत. यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे. खातेदारांना बँकेत घुसून गोंधळ घालत आपला रोष व्यक्त केला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेला नवीन कर्ज, गुंतवणूक किंवा ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच खातेदारांना आपल्या खात्यातून पैसेही काढता येणार नाहीत. दरम्यान आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही, पण नियंत्रणाखाली राहील असं स्पष्ट केलं आहे.
सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातले आहेत. बँकेत घुसून खातेदारांनी गोंधळ घातला. – रिझर्व्ह बँकेकडून समर्थ सहकारी बँकेवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. 7 ऑक्टोबर 2025 पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.समर्थ सहकारी बँकेकडून ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणाची कामं झाली नाही. बँकेला सुधारणा करण्याची संधी देऊनही संचालक मंडळाला उद्दिष्ट गाठता आले नाही असा ठपका आरबीआयकडून ठेवण्यात आला आहे.
बँकेला नवीन कर्ज, गुंतवणूक किंवा ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच ठेवीदारांना खात्यातील पैसे काढता येणार नाहीत. – फक्त पगार, वीजबिल, भाडे यांसारख्या आवश्यक खर्चालाच परवानगी देण्यात आली आहे.समर्थ बँकेच्या देगाव रोड शाखेत खातेदारांनी मोठा गोंधळ घातला. दरम्यान आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही, पण नियंत्रणाखाली राहील असं स्पष्ट केलं आहे. समर्थ बँकेच्या प्रशासनाकडून व्यवहार तूर्त थांबले आहेत. बँक पुन्हा प्रगती करेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने(RBI) एका सहकारी बँकेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर केले की महाराष्ट्रातील सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याचे कारण म्हणजे सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि संभाव्य संधींचा अभाव आहे.जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना सुरुवातीला 30 जून 2016 च्या आदेशाने रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेच्या अपीलानंतर 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी तो पुन्हा सुरू करण्यात आला.
एका निवेदनात, आरबीआयने म्हटले आहे की अपीलीय अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी 2013-14 आर्थिक वर्षासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. रिझर्व्ह बँकेने यासाठी एका ऑडिटरची निवड केली होती, परंतु बँकेकडून पुरेसे सहकार्य न मिळाल्यामुळे ऑडिट पूर्ण होऊ शकले नाही.
