भारतात सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल, परवडणारे इंटरनेट आणि त्यामुळे सोशल मीडियाचा वापरही प्रचंड प्रमाणात वाढला. याचे चांगले तसेच वाईट परिणामही दिसून आले.त्यामुळे यासंदर्भातील आयटी नियमात वेळोवेळी बदल होत असतात. 1 नोव्हेंबरपासून अशाच प्रकारचा एक बदल होतोय. ज्याच्या तुमच्यावर काय होईल परिणाम? जाणून घेऊया.
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, 2021 मधील नियम 3(1)(d) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे नवे नियम 1 नोव्हेंबर 2025 पासून देशभर लागू होणार आहेत. सोशल मीडियावरील बेकायदा किंवा चुकीच्या मजकुराला (Unlawful Content) हटवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जबाबदार आणि सुरक्षित करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूबसारख्या सोशल मीडिया मंचांना मजकूर हटवण्यासाठी आता कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल. यापुढे कोणताही कनिष्ठ पातळीवरचा अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने पोस्ट किंवा व्हिडिओ हटवण्याचा आदेश देऊ शकणार नाही.
फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा अधिकार
नव्या नियमांनुसार, केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच ऑनलाइन मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल. सरकारी मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव (Joint Secretary) किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारीच हा आदेश देऊ शकेल. संयुक्त सचिव उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाचा संचालक (Director) किंवा समकक्ष अधिकारी आदेश देईल. पोलिस खात्यात उपमहानिरीक्षक (Deputy Inspector General – DIG) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा विशेष नियुक्त अधिकारीच असे आदेश देऊ शकेल. यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
आदेशात पूर्ण स्पष्टता अनिवार्य
यापूर्वी, काहीवेळा सरकारकडून फक्त एक ‘सूचना’ पाठवली जात होती, परंतु आता प्रत्येक आदेशात कायदेशीर आधार (Statutory Provision), मजकुरातील उल्लंघनाचे स्वरूप (उदा., द्वेष पसरवणारा, खोटी बातमी, अश्लीलता) आणि संबंधित URL किंवा लिंक यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक असेल. यामुळे आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत ‘तर्कसंगत माहिती’ (Reasoned Intimation) देण्याच्या आवश्यकतेला बळ मिळेल आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
दरमहा आदेशांची पुनरावलोकन प्रक्रिया
नियम 3(1)(d) अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांचे दरमहा पुनरावलोकन केले जाईल. हे पुनरावलोकन संबंधित विभागाच्या सचिव (Secretary) दर्जापेक्षा खालच्या अधिकाऱ्याकडून होणार नाही. यामुळे आदेश आवश्यक, समानुपातिक आणि कायदेशीर मर्यादेत राहतील याची खात्री होणार आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण
हे बदल नागरिकांचे संवैधानिक हक्क आणि सरकारच्या नियामक शक्तींमध्ये संतुलन राखतील. मनमानी निर्बंधांना आळा बसेल आणि आयटी कायदा, 2000 च्या कायदेशीर तरतुदींना बळ मिळणार आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी स्पष्टता
सोशल मीडिया मंचांना मजकूर हटवण्याचे स्पष्ट आधार मिळाल्याने कायदेशीर पालन करणे सोपे होईल. यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, तसेच नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील.निष्कर्ष
नव्या आयटी नियमांमुळे सोशल मीडियावरील मनमानी कारवायांना चाप बसेल, तसेच कायदेशीर प्रक्रिया अधिक मजबूत आणि पारदर्शी होईल. यामुळे सरकार, सोशल मीडिया कंपन्या आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वाढेल.
