पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे स्वस्तात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शीघ्रगणकानुसार, रेडी रेकनरनुसार या योजनेतील घरांच्या किंमती असाव्यात असा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वी घेतला होता. पण आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम आता राज्यातील पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांवर दिसेल. खास करून बड्या शहरातील घरांच्या किंमती गरिबांच्या अवाक्यात येतील. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी लागू असलेला हाच नियम इतर गृहनिर्माण योजनांसाठी सुद्धा लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सर्वांसाठी घराच्या स्वप्नाला मुदत वाढ
पंतप्रधान आवास योजना 2015 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. त्यातंर्गत 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घरं देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. पण मध्यंतरी कोराना महामारीने या स्वप्नाला सुरुंग लावला. त्यानंतर योजनेला डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पण अजूनही उद्दिष्ठ गाठता न आल्याने या योजनेला मुदतवाढीचा धक्का देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी असा दोन्ही विभागात राबवण्यात येते. योजनेतंर्गत शहरी भागात 1 कोटी 19 लाख घरांना मंजुरी मिळाली आहे. 1 कोटी 13 लाख घरांचं काम सुरु आहे. त्यातील 94 लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात 12 लाख 69 हजार 267 घरांना मंजुरी मिळालेली आहे. त्यातील 11 लाख 62 हजार 131 घरांचे काम सुरू आहे. 15 हजार 66 घरांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
रेडी रेकनरचा शासन निर्णय रद्द
विकासकाकडून सवलतीसह पंतप्रधान आवास योजनेत घरं बांधण्यात येत होती. पण विक्री करताना रेडी रेकनर दराचा फायदा घेत घरं महागड्या किंमतीने विक्री होत होते. त्यामुळे योजनेवर परिणाम होत होता. महापालिका आयुक्तांनी याविषयीची खरी मेख समोर आणली. गृहनिर्माण विभागाने याविषयीची सत्यता पडताळली. त्यानंतर 22 सप्टेंबर 2025 रोजीचा रेडी रेकनरनुसार घराच्या किंमती ठरवण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला.
इतर योजनांना पण हाच न्याय हवा
सिडको आणि म्हाडाच्या धर्तीवर मुंबई महापालिकेने (BMC) पहिल्यांदाच 426 सदनिकांची सोडत जाहीर केली होती. त्यात अत्यल्प उत्पन्न गटातील घर चक्क 1 कोटी 7 लाखांना विक्री करण्याचे निश्चित केले आहे. घरांच्या किंमती त्या-त्या भागातील शीघ्रगणक दर (Ready Reckoner Rate) आणि त्यावर 10 टक्के प्रशासकीय खर्च जोडून निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या घरांच्या किंमती भडकल्या आहेत. आता पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच इतर आवास योजनेतील घरांसाठी असाच निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
