कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सामील होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची वेतनमर्यादा वाढविण्याची तयारी केली जात आहे. दरमहा 15,000 रुपयांवरून दरमहा 25,000 रुपये करण्याचे नियोजन आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत (EPS) एक कोटीहून अधिक अतिरिक्त लोकांना लाभ मिळणार आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत मूल्यांकनानुसार, या 10,000 रुपयांच्या दरवाढीमुळे अधिक लोक सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यात येतील. EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या डिसेंबर किंवा जानेवारीत होणाऱ्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ कामगार संघटनांची फार पूर्वीपासून मागणी आहे. अनेक महानगरांमधील कमी किंवा मध्यम कुशल कामगारांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. मनी कंट्रोलने या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
सध्या दरमहा 15,000 रुपये मूळ वेतन असलेले कर्मचारी EPF आणि EPS योजनांमधून बाहेर पडू शकतात. या योजनांमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे मालकांना कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही. या नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीमुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा भाग बनू शकतील. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा तर मिळेलच, शिवाय EPFO च्या एकूण निधीतही मोठी वाढ होईल.
प्रतिबंधाची पद्धत काय आहे?
EPFO च्या नियमांनुसार, नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांनाही दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 12 टक्के योगदान द्यावे लागते. तथापि, कर्मचाऱ्यांच्या EPF खात्यातील संपूर्ण 12 टक्के रक्कम EPF खात्यात जाते, तर नियोक्त्याचे 12 टक्के EPF (3.67 टक्के) आणि EPS (8.33 टक्के) मध्ये विभागले जाते.
पगारमर्यादेत वाढ झाल्याने EPF आणि EPS फंडात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत वाढ होणार आहे. तसेच त्यांच्या ठेवींवरील व्याजही जास्त असेल. सध्या EPFO चा एकूण निधी सुमारे 26 लाख कोटी रुपये आहे. त्याचे सुमारे 7.6 कोटी सक्रिय सदस्य आहेत.
पगाराची मर्यादा कशी वाढणार?
तज्ज्ञांचे मत आहे की, EPF वेतनाची मर्यादा दरमहा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करणे हे सामाजिक सुरक्षा व्याप्तीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल आहे. सध्याच्या वेतन पातळीशी जुळवून घेणे देखील आवश्यक आहे. यामुळे भारतातील मनुष्यबळाच्या मोठ्या भागाला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळू शकतील.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी वैधानिक खर्च आणि अनुपालन वाढू शकते. परंतु, यामुळे दिरंगाई करण्याच्या पद्धती कमी होऊ शकतात. यामुळे वेतनपट पारदर्शकता देखील सुधारण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार् यांचे वेतन आणि कपात याबद्दल अधिक पारदर्शक व्हावे लागेल.
कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून काही प्रमाणात विरोध होऊ शकतो. असे कर्मचारी अनेकदा भविष्य निर्वाह निधीत अनिवार्य कपात करण्याऐवजी जास्त हँडहेल्ड पगाराला प्राधान्य देतात. हा एक सामान्य ट्रेंड आहे जिथे लोक दीर्घकालीन सुरक्षिततेपेक्षा त्वरित फायद्याला प्राधान्य देतात.
सरकारचा हेतू काय आहे?
15,000 रुपयांच्या मर्यादेमुळे सध्या ईपीएफ लाभांपासून वंचित असलेल्या लाखो कामगारांना या दरवाढीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक शहरांमध्ये महागाई वाढत असल्याने अनेक कुटुंबांसाठी आता 15 हजार रुपये पगार पुरेसा नाही. अशा परिस्थितीत, सामाजिक सुरक्षा योजनांमधून वगळले जाणे त्यांचे भविष्य अनिश्चित बनवू शकते.
EPFO चे हे पाऊल सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. असंघटित क्षेत्रातील अधिकाधिक लोकांना संघटित क्षेत्रातील योजनांमध्ये सहभागी करून घेण्याची सरकारची इच्छा आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल. हे पाऊल देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही फायदेशीर ठरेल कारण यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढेल आणि बचतीला चालना मिळेल.
