आधार कार्ड हे सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. अनेक सरकारी कामांसाठी आणि बँकिंग कामांसाठी आधार कार्डची आवश्यकता असते. मात्र आधार कार्ड अपडेट नसेल तर अनेकांना त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशातच आता मद्रास उच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. तसेच UIDAI ला महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आधार कार्ड अपडेट करणे हा मूलभूत अधिकार
आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी अनेकांना त्रासाचा सामना करावा लागतो. याबाबतच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आधार कार्ड अपडेट करणे हा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे आधार कार्ड अपडेट करताना लोकांना अडचणी येऊ नयेत याची काळजी UIDAI ने घ्यावी. कारण आधारकार्ड हे अनेक योजनांशी जोडलेले आहे. याचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. त्यामुळे आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे.’
आधार डेटा उपडेट करण्याची सुविधा सुलभ असावी
न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने पुढे बोलताना म्हटले की, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे आणि त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागणे चुकीचे आहे. नागरिकांना आधार डेटा अपडेट किंवा दुरुस्त करण्याची सुलभ सुविधा असली पाहिजे. नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही UIDAI ची असेल. देशाच्या अनेक भागात, आधार कार्ड अपडेट बाबत तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
दरम्यान, 74 वर्षीय विधवा महिला पी. पुष्पम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे विधान केले आहे. पुष्पम यांच्या आधार कार्डवरील नावात आणि जन्मतारखेत चुका असल्याने त्यांची पेन्शन ब्लॉक करण्यात आली आहे, आता त्यांना आधार कार्ड दुरुस्त करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पुष्पम यांचे पती सैनिक होते, काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे निधन झाले. आता त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला, मात्र आधार कार्डमध्ये त्रुटी असल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे त्यांना न्यायालयात धाव घेतली, त्यावेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
