ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी प्रथमच थकीत पाणीपट्टी व घरपट्टीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ही सवलत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान कालावधीपुरती मर्यादित आहे.
घरपट्टीमध्ये केवळ निवासी मिळकतींसाठी ही योजना आहे.
गावचा कारभार चालविणार्या ग्रामपंचायतींचा मुख्य आर्थिक उत्पनाचा स्त्रोत म्हणून घरपट्टी, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती कराकडे पाहिले जाते. परंतु, या कराच्या वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना दरवर्षी मर्यादा येत येतात. काहीवेळा गावात नुसते घर असते; परंतु नोकरीनिमित्त सर्वजण बाहेर असतात. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढत जाते. याचा परिणाम गावातील विकासकामांवर होतो. त्यामुळे या थकबाकीच्या वसुलीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करांच्या सन 2025-26 चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, दिनांक 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी जमा केल्यास मूळ थकबाकीच्या रकमेत 50 टक्के गावकर्यांना सवलत मिळणार आहे. सन 2025-26 मधील कराची पूर्ण रक्कम व दि. 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची थकबाकी मिळून येणार्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. परंतु, ही सवलतीची रक्कम शासनाकडून देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
