सरकारने 10 मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या क्विक कॉमर्स मॉडेलवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डिलिव्हरी बॉयच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. यानंतर ब्लिंकइटने आपल्या सर्व ब्रँड्समधून 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचे फीचर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या मुद्द्यावर क्विक कॉमर्स सेक्टरमधील कंपन्यांशी चर्चा केली होती.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या मुद्द्यावर क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर आता ब्लिंकइट आता आपल्या सर्व ब्रँड्समधून 10 मिनिटांत डिलिव्हरीची घोषणा काढून टाकणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्लिंकइटनंतर इतर कंपन्यांकडूनही लवकरच अशाच प्रकारची घोषणा केली जाऊ शकते.
वेग, आकर्षण,मोठा धोका
गिग वर्कर्स यूनियनने अल्ट्रा फास्ट डिलिव्हरीला असुरक्षित म्हटले होते. कारण त्याच्यामुळे डिलिव्हरी बॉयला अति वेगाने वाहने चालवावी लागत होती. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढत होती. आता सरकारच्या हस्तक्षेपाने क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीत मोठा बदल होईल. कारण त्या क्षेत्रात वेगालाच आकर्षण म्हणून लोकांपर्यंत सादर केले जात होते. भारतात करोना काळात क्विक कॉमर्स क्षेत्र विस्तारू लागले. त्यानंतर त्यात बदल म्हणून आणि लोकांना आकर्षित करण्यासाठी क्विक कॉमर्स कंपन्यांमध्ये कमी वेळात डिलिव्हरी पोहचवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आणि त्यातून 10 मिनिट डिलिव्हरी हे फिचर समोर आले होते.
संसदेतही चर्चा, देशभरात मोहिम
डिलिव्हरी बॉयच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीविरोधात देशभरात एक मोहीम सुरू झाली होती. संसदेतही 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता, ज्यात डिलिव्हरी बॉयच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. सोशल मीडियावरही गेल्या काही दिवसांपासून याविरोधात मोहीम सुरू होती. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला लाखो डिलिव्हरी बॉयनी वेतनवाढ तसेच डिलिव्हरीची टाइम लिमिट काढून टाकण्याची मागणी करत संप पुकारला होता. तसेच 25 डिसेंबर 2025 आणि 31 डिसेंबर 2025 ला देशातील अनेक भागात गिग वर्कर्सकडून संप पुकारला होता.
