केंद्र सरकारने नुकताच आठवा वेतन आयोग नेमला आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या आयोगामुळे देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटना आणि संबंधित संस्था यासाठी आशेने वाट पाहत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुधारणांसाठी हा आयोग महत्त्वाचा ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शिफारशींसाठी दिलेला कालावधी
आयोगाला आपल्या अहवालात सर्व सुधारणा सुचवण्यासाठी 18 महिन्यांचा पूर्ण कालावधी देण्यात आला आहे. म्हणजे नोव्हेंबर 2025 पासून मोजल्यास मे 2027 पर्यंत हा काळ संपेल. या काळात आयोग कर्मचाऱ्यांच्या पगार संरचनेत काय बदल करावे, भत्ते कसे वाढवावे आणि पेन्शन कशी सुधारावी यावर विचार करेल. सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की, या 18 महिन्यांत फक्त शिफारशी तयार होतील. त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना काही काळ थांबावे लागणार आहे.
मे 2027 मध्ये लगेच वाढीव पगार मिळेल?
अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाटते की मे 2027 नंतरच नवीन पगार आणि पेन्शन मिळू लागेल. पण सरकारने याबाबत स्पष्ट करताना सांगितले की, असे होणार नाही. आयोग अहवाल सादर करेल, त्यानंतर सरकार त्याची आर्थिक परिणामे तपासेल आणि मंजुरी देईल. त्यानंतरच प्रत्यक्षात वेतन वाढ लागू होईल. म्हणजे मे 2027 ही फक्त शिफारशींची मुदत आहे, वाढीची नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना थोडा वेळ अधिक थांबावे लागेल.
पगार वाढ कधीपासून लागू होणार?
सरकारच्या माहितीनुसार, नवीन पगारमान 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याची शक्यता आहे. सातवा वेतन आयोग याच दिवशी संपतो, त्यामुळे नवीन बदल याच तारखेपासून मोजले जातील. मात्र प्रत्यक्षात पगार खात्यात वाढ कधी जमा होईल हे अहवाल स्वीकारल्यानंतरच ठरेल. बहुतेक वेळा अशा आयोगांच्या अंमलबजावणीत काही महिने लागतात. तरीही कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्याची चांगली संधी आहे.
पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल?
सध्या पगारात किती टक्के वाढ होईल याबाबत सरकारने कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. आयोग अहवाल देईल तेव्हाच हे स्पष्ट होईल. मागील आयोगांमध्ये 23 ते 40 टक्के वाढ झाली होती. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शनमध्येही योग्य वाढ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या याचा विचार करून आयोग निर्णय घेईल. कर्मचारी संघटना यासाठी सतत पाठपुरावा करत आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी अपडेट
आयोगाने 18 प्रश्नांची यादी तयार करून MyGov वेबसाइटवर टाकली आहे. कर्मचारी, पेन्शनधारक, संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सर्व सामान्य नागरिक यांना आपल्या सूचना पाठवता येतात. सुरुवातीला 16 मार्च 2026 ही मुदत होती, ती 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. जी आज संपेल. यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यानंतर आयोग कामाला गती देईल.
