09 ऑगस्ट (हिं.स.)। लिंगायत समाजाच्या विविध प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर मागे घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वतीने चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर गांभीर्याने मांडून त्या मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असा शब्द त्यांनी दिला.
लिंगायत समाजाच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समाजबांधवांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. युवक, महिला, शेतकरी, उद्योजक तसेच समाजातील विविध घटकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. समाजाच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय व्हावा आणि शासनस्तरावर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लागावेत, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांच्या वतीने आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन समाजबांधवांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी आंदोलकांच्या मागण्या, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांतील अडचणी, विविध योजनांतील जाचक अटी तसेच समाजाच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली.
मंगळवारी लिंगायत समाजाच्या प्रश्नांवर आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा होणार आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर लिंगायत समाजाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत समाजाच्या प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सविस्तरपणे मांडण्यात येणार असून, त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णयांबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असा विश्वास आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी आंदोलकांना दिला. केवळ आश्वासनापुरते न थांबता या मागण्यांचा शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“समाजाला न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार” – आमदार शिवाजीराव पाटील
लिंगायत समाजाने मांडलेल्या मागण्या या समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीशी निगडित आहेत. शासनाच्या योजना प्रत्यक्षात समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी आणि जाचक अटी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे ठोस भूमिका मांडण्यात येईल. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल, अशी भूमिका आमदार पाटील यांनी मांडली.
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी दिलेल्या शब्दानंतर आणि मंगळवारी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक निश्चित झाल्याने आंदोलकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे लिंगायत समाजाच्या मागण्यांवर शासनस्तरावर ठोस तोडगा निघण्याच्या अपेक्षा वाढल्या असून, आता मंगळवारी होणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
