इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या भाग- १ पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा काढून टाकण्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मराठा राजघराण्यांचे वंशज असलेले नागपूरचे राजे मुधोजीराजे अजितसिंहराव भोसले, जिजाऊ घराण्याचे शिवाजी दत्तात्रयराजे जाधव आणि रायगडचे रघोजीराजे शहाजीराजे आंग्रे यांनी वकील आशिष गायकवाड यांच्यामार्फत या प्रकरणी बुधवारी याचिका दाखल करण्यात आली. त्यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, संबंधित नकाशा जुलै २०२५ मध्ये या पुस्तकाच्या युनिट ३, पृष्ठ ७१ वर प्रकाशित करण्यात आला होता आणि त्यात इ. स. १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविण्यात आला होता. परंतु, ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हा नकाशा आधी हिंदी, उर्दू आणि नंतर इंग्रजी आवृत्त्यांतून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हा निर्णय एकतर्फी, मनमानी आणि ऐतिहासिक पुरावे, अभिलेखीय नोंदी किंवा शैक्षणिक अभ्यास न तपासता घेण्यात आला आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी २० जानेवारी २०२६ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीचाही याचिकेत दाखला दिला आहे. त्यानुसार, निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि शैक्षणिक आधार उपलब्ध नव्हता, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
एनसीईआरटीने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. मात्र, इतिहासतज्ज्ञ गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली जागा भरली गेली नाही. या जागी मराठा इतिहासतज्ज्ञ नेमण्याची नोंद समितीच्या इतिवृत्तामध्ये नमूद होती. तरीदेखील, पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण न करता नकाशा रोखण्यात आला आणि नंतर विविध भाषांच्या आवृत्त्यांतून काढण्यात आला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत 1केला आहे.
या निर्णयामुळे समानता, शिक्षण आणि सांस्कृतिक-ऐतिहासिक ओळखीचा अधिकार बाधित झाला आहे. म्हणूनच पुस्तकातून नकाशा काढून टाकण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि तो पुन्हा सर्व भाषा आवृत्त्यांत समाविष्ट करवा. तसेच, भविष्यातील कोणत्याही बदलासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केल्या आहेत.
म्हणून याचिका
या विषयी केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि महाराष्ट्र शासनाकडे अनेक निवेदने सादर केली गेली. तथापि, कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ही बाब केवळ एका नकाशाची नसून इतिहासाची अचूकता, प्रक्रिया न्याय आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनाशी संबंधित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
