आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थतीचे परिणाम आता भारतावर देखील दिसू लागले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस इराणविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईनंतर मध्यपूर्वेत तणाव वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर झाला आहे.
आखातातून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात देखील पेट्रोल डिझेल आणि एलपीजीच्या दरवाढीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
याचदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर जपून करण्याचं आवाहन केलं. कोरोनाकाळात जशी नागरिकांनी आवशयक वस्तूंचा संयमाने वापर केला होता, तशीच खबरदारी आता इंधनाच्या बाबतीत घेण्याची गरज असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं. त्यांच्या या आवाहनानंतर देशभरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं असून, इंधन दरवाढ अटक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या परिस्थितीवर भाष्य करताना पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलासह गॅस आणि एलपीजीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांना महागड्या दराने कच्च तेल खरेदी करावं लागत असलं तरी सर्वसामान्य नागरिकांवर महागाईचा अतिरिक्त भर पडू नये म्हणून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस जुन्या दारांमध्येच विकले जात आहेत
मात्र यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे. हरदीप सिंह पुरी यांच्यामते सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. चालू तिमाहीत हा एकूण तोटा तब्बल एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. तेल कंपन्यांच्या तोट्याचं गणितं पाहिलं तर सध्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर सुमारे 18 रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर 25 रुपयांचा तोटा होत असल्याचा समोर आलं आहे. त्यामुळे जर सरकारने पेट्रोलच्या दरात 18 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 25 रुपये प्रतिलिटर वाढ केली, तर बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसारख्या सरकारी कंपन्यांचा तोटा शून्यावर येऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
दरम्यान, वंध्यतंय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केली होती. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी केंद्र सरकारच्या महसुलात दरमहा सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची घट होत आहे. मात्र जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अडचणी लक्षात घेता, ही करवसुली कपात देखील तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी अपुरी ठरत असल्याचं चित्र आहे.
एकीकडे युद्धजन्य परिस्थिती, दुसरीकडे वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि त्यात तेल कंपन्यांचा वाढता आर्थिक भार यामुळे भारतासमोर मोठं ऊर्जा संकट उभं राहत असल्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकार इंधन दरवाढीबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
