आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी अखेर येत्या मंगळवार (दि. १६ जून) पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
या संपामुळे राज्यातील परिवहन कार्यालयांमधील सेवा पूर्णपणे ठप्प होणार असून, त्याचा मनस्ताप नागरिकांसह प्रवाशी वाहतुक करणाऱ्या वाहन मालक-चालकांना होणार आहे.
आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे झाली तरी अद्याप सेवा प्रवेश नियम तयार केलेले नाहीत. नियम तयार नसल्याने कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुटू शकणाऱ्या या मागण्यांवर केवळ मार्गदर्शनाचे कारण पुढे करत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून वेळखाऊ धोरण राबवले जात असल्याचा आरोप मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
संघटना आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात दहा दिवसांपूर्वी यावर बैठक झाली. मात्र, यावेळी प्रशासनाकडून इतिवृत्त देण्यासही टाळाटाळ केली. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे १३ जून रोजी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत बेमुदत संपाचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या चालढकल वृत्तीमुळे राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी संतप्त असून,
प्रलंबित मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा कर्मचारी मागे हटणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका सरतापे यांनी मांडली. आरटीओतील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वाहन परवाने, नोंदणी आणि इतर कागदपत्रांची कामे होण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. लार्निंग लायसन्स प्रक्रिया सुरू राहू शकते, मात्र कार्यालयीन कामकाज पूर्ण ठप्प होणार असल्याने कार्यालयात शुकशुकाट पहायला मिळेल.
